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जयपुर

प्रमोशन से पहले ही तबादला प्रक्रिया, विकल्प को लेकर असमंजस में शिक्षक

शिक्षा विभाग: प्रमोशन से पहले ही तबादला प्रक्रिया शुरूविकल्प को लेकर असमंजस में शिक्षकपदोन्नति की चाह में शिक्षकतबादले की वजह से अब हो रही निराशा

जयपुरSep 28, 2020 / 05:14 pm

Rakhi Hajela

प्रमोशन से पहले ही तबादला प्रक्रिया, विकल्प को लेकर असमंजस में शिक्षक

प्रमोशन से पहले ही तबादला प्रक्रिया, विकल्प को लेकर असमंजस में शिक्षक

राज्य सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया इसके साथ ही शिक्षा विभाग में भी तबादला प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक आवेदन कर चुके हैं और व्याख्याताओं की ओर से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। व्याख्याताओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं सैकेंड ग्रेड शिक्षकों को 2 से 5 अक्टूबर तक आवेदन करने हैं। ऐसे में पदोन्नति की चाह में बैठे शिक्षकों में तबादले की वजह से निराशा है।
अटकी आठ हजार शिक्षकों की पदोन्नति
गौरतलब है कि आरपीएससी 8 हजार शिक्षकों की डीपीसी की तैयारी में है। आरपीएससी ने द्वितीय श्रेणी के करीब पांच हजार से अधिक शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर और करीब 2100 व्याख्याताओं को प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन देने की पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही एचएम की पदोन्नति भी प्रस्तावित है। आरपीएससी में पदोन्नति के लिए अनुमोदन कमेटी की बैठक होनी है। इसके बाद शिक्षकों को पदोन्नति के साथ पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसे में शिक्षकों के समक्ष परेशानी है कि यदि वह ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं और उनका तबादला मनवांछित जगह पर हो जाता है तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि प्रमोशन के बाद उसे वहां से हटना ही होगा और फिर उसकी पोस्टिंग किसी ऐसे स्थान पर हो सकती है तो दूरस्थ हो या वह जहां जाना ही नहीं चाहे।
डीपीसी पहले हुई तो यह मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि विभाग ने तबादलों से पहले ही डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी लेकिन अब विभाग पहले तबादला कर रहा है। तबादलों से पहले पदोन्नति करने से हजारों की संख्या में शिक्षकों को पदस्थापन मिल जाएगा। ऐसे में उन्हें तबादलों के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने पहले पदोन्नति किए जाने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश सेन का कहना है कि विभाग को पहले पदोन्नति करनी चाहिए जिससे शिक्षकों को तबादले के लिए फिर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनका कहना है कि इससे राजनेताओं पर भी दवाब कम होगा और सरकार पर भी किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

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