पेट्रोल—डीजल को जीएसटी में शामिल करना,थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बढ़ी दरें वापस लेना,टेरिफ संशोधन कमेटी गठित करने व उसमें मोटर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल करना,सालाना टोल परमिट जारी करना,टीडीएस खत्म करना व आयकर से ट्रक आॅपरेटरों को राहत देना प्रमुख है। मांगे नहीं मानने पर देशभर के ट्रक आॅपरेटर्स ने अनिश्चिकालीन चक्काजाम जारी रखने की घोषणा की है वहीं ट्रक हड़ताल से देशभर में करीब 5000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होना तय है।
बढ़ सकती है महंगाई ट्रकों आपरेटरों की हड़ताल से आमजन के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होने की पूरी संभावना है। फल—सब्जी व अन्य सामान की ढुलाई ठप होने से बाजार में इन वस्तुओं के दामों में तेजी आएगी। इसका परिणाम आमजनक को भुगतना होगा।