scriptTwo former CMs and Assembly Speaker will be face to face | दो पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे आमने-सामने | Patrika News

दो पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे आमने-सामने

locationजयपुरPublished: Dec 28, 2023 12:45:44 pm

  • गहलोत को 49 तो वासुदेव देवनानी को 48 नम्बर बंगला आवंटित
  • राजे ने फिर 13 तो पायलट बंगला नंबर 11 के लिए किया आवेदन

 

दो पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे आमने-सामने
दो पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे आमने-सामने
राज्य सरकार अभी मंत्रिमंडल तो गठित नहीं कर सकी, लेकिन सिविल लाइंस स्थित सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर आपाधापी शुरू हो गई है। वि धानसभा पूल के सरकारी बंगलों को लेकर ज्यादा भागदौड़ हो रही है। वरिष्ठ नेताओं ने बंगला आवंटन को लेकर पहले ही आवेदन कर दिए हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सिविल लाइंस में आमने-सामने रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सिविल लाइंस में 48 नम्बर का बंगला आवंटित हुआ है। वहीं उनके बगल वाले बंगले 49 को पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आवंटित किया जा चुका है। गहलोत को यह सरकारी बंगला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी पूर्व में ही आवंटित कर चुके हैं।
विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वासुदेव देवनानी के बाद दो वरिष्ठ नेताओं के और आवेदन आए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हैं। राजे ने वर्तमान में रह रही बंगला नंबर 13 को ही पुनः आवंटन के लिए आवेदन किया है। वहीं पायलट ने भी 11 नंबर बंगला आवंटन के लिए आवेदन कर दिया है। पायलट अभी इसी बंगले में रह रहे हैं। दोनों ही अभी फिर विधानसभा चुनाव जीते हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा सचिवालय ने दोनों के आवेदन पर यही बंगले आवंटन की तैयारी भी कर ली है। दो-चार दिन में आदेश जारी होने की संभावना है। इन बंगलों के आवंटन के बाद गहलोत के सामने वसुंधरा राजे रहेंगी और गहलोत के पड़ोसी वासुदेव देवनानी होंगे। पायलट का 11 नम्बर बंगला राजभवन के पीछे है।
दिया और प्रेमचंद को बंगला आवंटन की तैयारी
सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अपने लिए बंगला नंबर 47 और डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने 50 नम्बर बंगला मांगा है। 47 नम्बर बंगला पूर्व मंत्री उदय लाल आंजना को आवंटित था। वे चुनाव हार गए, जबकि 50 नंबर में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी रह रहे हैं। यह बंगले सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन हैं।

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