वोडाफोन के सीईओ ने कहा, कंपनी का भविष्य अधर में

असहयोगी रेग्युलेशन और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से वित्तीय तौर पर हम पर बहुत बड़ा बोझ है

नई दिल्ली. वोडाफोन ने कहा है कि भारत में उसका भविष्य तब तक अधर में रहेगा, जब तक सरकार ऑपरेटरों पर ज्यादा टैक्स और चार्ज लगाती रहेगी। कंपनी का इशारा सरकार की तरफ से लगाई गई लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज की तरफ था। वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने मंगलवार को कहा, असहयोगी रेग्युलेशन और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से वित्तीय तौर पर हम पर बहुत बड़ा बोझ है। इन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे अनुकूल फैसला नहीं आया।
सरकार ने वोडाफोन-आइडिया पर लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के तौर पर करीब 40,000 करोड़ रुपए चुकाने को कहा था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। भारत में टेलिकॉम ऑपरेटरों के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए वोडाफोन के सीईओ ने कहा, यह कहना सही होगा कि स्थिति नाजुक है। पिछले महीने इस ब्रिटिश ऑपरेटर ने स्पष्ट किया था कि वह इंडियन मार्केट में निवेश करना जारी रखेगा और उसने मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में सरकार से समर्थन मांगा था।
राहत पैकेज की मांग
वोडाफोन ग्रुप ने अपने बयान में कहा था, वोडाफोन को कुछ भारतीय मीडिया में चल रहे झूठे और आधारहीन अफवाहों की जानकारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमने मार्केट से बाहर निकलने का फैसला किया है। हम साफ-साफ कहना चाहते हैं कि ये रिपोट्र्स सच नहीं है। वोडाफोन ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है।