शहरी बेरोजगारों को अब मिलेगी 100 दिन रोजगार की गारंटी

– 601 लाख की लागत से नगरपरिषद क्षेत्र में 28 कार्य प्रस्तावित- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का खाका तैयार

जैसलमेर. गांवों में संचालित होने वाली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जैसलमेर नगरपरिषद क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। शहर में ऐसे 28 कार्यों का चिन्हीकरण किया गया है, जिन पर 601 लाख रुपए की लागत आएगी और 2 लाख 14 हजार 970 मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए वित्त वर्ष 2022-23 से मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को गारंटीशुदा काम दिलाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित करने का ऐलान किया था। अब इसे जैसलमेर शहरी क्षेत्र में धरातल पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इस योजना के तहत काम चाहने वाले शहरवासियों से मांगपत्र लिया जाएगा और उनके जॉब कार्ड बनवाए जाएंगे। इस संबंध में जो कार्य योजना बनाई गई है, उसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भिजवाई जाएगी। इस दौरान शहरी बीपीएल, बेसहारा और निराश्रित आदि परिवारों के बालिग सदस्यों से आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करवाई जानी है। इस योजना के तहत काम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन अधिकतम 259 रुपए का भुगतान किया जाएगा। एक महीने तक काम करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के कार्य का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना है।
शहर में यह होंगे कार्य
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जैसलमेर शहर में मुख्य रूप से झाडिय़ों की कटाई, नालों से मिट्टी निकालना, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण तथा लगाए गए पौधों व वृक्षों की देखरेख, सार्वजनिक सम्पत्ति के विरूपण को दूर करने, स्वच्छता व सार्वजनिक प्रसाधन कक्षों की साफ-सफाई, बावड़ी खुदा तथा जल संरक्षण के कार्यों का सुदृढ़ीकरण, गड़ीसर सरोवर आदि के कैचमेंट एरिया से मलबा हटाने आदि के कार्य होंगे।
मांग पर मिलेगा काम
इस योजना की खासियत यही है कि इसमें काम करने के इच्छुक लोगों को मांगने पर काम दिया जाएगा। यह योजना कमजोर तबके के उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है जिनके पास पूरे समय या महीने के 10-15 दिन ही करने के लिए काम होता है और शेष समय जो ठाले बैठे रहने को मजबूर रहते हैं। योजना के प्रावधान मनरेगा के समान ही है, जिसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों के दौरान देखने में आ रहा है। इस योजना के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। इस योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराया जाएगा।
क्या है शहरी रोजगार गारंटी योजना
राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। सरकार ने बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए रोजगार देने की घोषणा की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें सामान्य कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराने की सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 होगा। वहीं विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा। इसके तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरों के बैंक खातों में कार्यों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में शिकायतों के निवारण एवं सोशल ऑडिटिंग के प्रावधान के साथ-साथ श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान की जानी है।
फैक्ट फाइल –
– 800 करोड़ का कुल प्रावधान
– 100 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी
– 601 लाख के कार्य जैसलमेर में करवाने की योजना

शहर के लिए अच्छी योजना
राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। इससे जैसलमेर शहर के जरूरतमंदों को जहां रोजगार मिलेगा वहीं शहर में भी अनेक अहम कार्य करवाए जा सकेंगे। यह एक बहुत उम्दा योजना साबित होगी।
– शशिकांत शर्मा, आयुक्त, नगरपरिषद, जैसलमेर