छह राज्यों की जरूरत पूरी होगी मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के मद्देनजऱ कुछ हफ़्ते पहले केंद्र के पास ऐसी संस्था का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि यह संस्था वायरोलॉजी के क्षेत्र में खोज के काम को और तीव्रता से आगे ले जाने में सहायक होगी। भविष्य में भारत को वायरस का जल्द से जल्द पता लगाने के भी समर्थ बनाएगी, जिससे इसकी रोकथाम के लिए ज़रुरी कदम उठाए जा सकें। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह केंद्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों समेत पूरे उत्तरी क्षेत्र की ज़रूरतों का भी निपटारा करने में भी मददगार सिद्ध होगा।
25 एकड़ जमीन की पहचान मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव ने इस संस्था को केंद्र की सैद्धांतिक मंज़ूरी देने का पत्र भारत सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान मंत्रालय के सचिव-कम-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के डायरेक्टर जनरल प्रोफ़ेसर (डॉक्टर) बलराम भार्गव से हासिल किया। उन्होंने राज्य सरकार को लंबे समय के लिए लीज़ पर लगभग 25 एकड़ ज़मीन की पहचान करने की अपील की है, जिससे चिकित्सा अनुसंधान परिषद् जल्द से जल्द इस अहम प्रोजेक्ट की स्थापना कर सके।
10 अप्रैल को भेजा था प्रस्ताव जि़क्रयोग्य है कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की थी कि वह प्रस्तावित केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देश दें, जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विषाणु-विज्ञान, जांच, शोध और इलाज के अध्ययन में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक ज़रूरतों के हल पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष केंद्र न्यू चंडीगढ़ में मेडिसिटी में स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जो चंडीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क सेवा होने के कारण उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के हितों की पूर्ति कर सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस केंद्र को आसानी से पी.जी.आई. के अधीन विकसित किया जा सकता है, जो प्रस्तावित मेडिसिटी से केवल 7-8 किलोमीटर दूर स्थित है।
टीचिंग कोर्स भी शुरू होंगे बी.एस.एल.-3 फैसिलिटी के साथ यह केंद्र स्थापित करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत होगी और बी.एस.एल.-4 फैसिलिटी के लिए और 150 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जबकि इसमें ज़मीन शामिल नहीं है, क्योंकि यह ज़मीन राज्य सरकार द्वारा दी जानी है। कोविड-19 के दौरान मुल्क को पेश आई अनिर्धारित संकटकालीन स्थिति का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह केंद्र वायरस की खोज और जांच के साथ-साथ इस क्षेत्र में सामथ्र्य निर्माण के लिए कारगर सिद्ध होगा, जिससे वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए मानक जांच, स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा एम.एस.सी. मेडिकल वायरोलॉजी और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डी.एम.) के लिए टीचिंग कोर्सों की शुरुआत भी की जा सकेगी।
