आयोग अध्यक्ष ने सुने परिवाद, प्रकरणों में निस्तारण के निर्देश

राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने सर्किट हाऊस में अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लोगों की जनसुनवाई की, त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को पाबंद किया

जालोर. राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष जसबीर सिंह ने सोमवार को सर्किट हाऊस में अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लोगों की जनसुनवाई की।समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
जनसुनवाई के दौरान आयोग अध्यक्ष के समक्ष 36 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया। दोपहर को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में 15 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा की। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक वर्ग को उचित अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एडीएम संजयकुमार, जिला परिषद सीइओ अशोककुमार, डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता पीसी.टांक, सीएमएचओ डॉ. बीएल.बिश्नोई, जिला रोजगार अधिकारी आनंद कुमार सुथार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मिश्रीमल गर्ग समेत कईअधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने दिया ज्ञापन
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने आयोग अध्यक्ष का स्वागत किया।सचिव फिरोज खान ने बताया कि संयोजक एनआर उस्मानी के नेतृत्व में मदरसा पैरा को नियमित करने, कॉलेज में उर्दू विषय खोलने, मदरसों में विषय अध्यापक लगाने, अल्पसंख्यक छात्रों को कॉलेज में प्रवेश के समय अंकों में छूट देने, गौरव यात्रा के दौरान युवक की मृत्यु होने से परिजनों को आर्थिक सहायता देने समेत अन्य मांग रखी गई।
जिनालय में किए दर्शन
अलपसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे शहर के नंदीश्वर द्वीप जैन मंदिर में दर्शन किए।उन्होंने जैन समाज के लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने का आगह किया।समाज बंधुओं ने आयेग अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया।इस दौरान ट्रस्ट के रमेश जैन, मोतीलाल मेहता, छगन जैन, मूलराज भंडारी, धनपत मूथा, राकेश भंसाली, कालूराज, नेमीचंद, हीराचंद मौजूद रहे।
हत्या का राजफाश करने की मांग
मुस्लिम सिंधी समाज वेलफेयर सोसायटी की ओर से कालेटी में कार्यरत कोलर निवासी व्यवस्थापक सायर खान की हत्या का राजफाश कने की मांग रखी गई।सदर उम्मेदखां मेहर ने बताया कि गत 17 अगस्त की रात को डयूटी पर कार्यरत रहते हुए व्यवस्थापक की किसी ने हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं।मामले का राजफाश करने, आश्रितों को मुआवजा देने, एक को सरकारी सेवा में लेने की मांग की गई है।