अब तक नहीं बने साढ़े तीन हजार आवास संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी

अब तक नहीं बने साढ़े तीन हजार आवास संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी
Divisional commissioner expressed displeasure

Dharmendra Ramawat | Publish: Jul, 07 2018 11:02:31 AM (IST) Jalore, Rajasthan, India

संभागीय आयुक्त ललितकुमार गुप्ता ने अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली

जालोर. संभागीय आयुक्त ललितकुमार गुप्ता ने शुक्रवार को कलक्ट्री सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इसमें मंथर गति से चल रहे कार्यों को लेकर नाराजगी जताई तथा तय समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने को भी निर्देशित किया।
समीक्षा के दौरान सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में साढ़े तीन हजार आवासों का निर्माण अभी लम्बित है। जिले में स्वीकृत 12 हजार 522 आवासों में से 9 हजार आवासों का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जिसे बढ़ाने को कहा। आवास निर्माण में ओडीएफ से शौचालय की राशि स्वीकृत नहीं करने को कहा गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों को गौरव पथ निर्माण में गत वर्ष रही कमियों को दूर करते हुए पटरी व नाली निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात कही।कार्य की प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग रखने को निर्देशित किया।भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रद्द हुए दावों का निपटारा करने एवं चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले मरीजों को योजना से जोडऩे के निर्देश दिए।जिले में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में गति लाने की बात कही। जिला कलक्टर बीएल. कोठारी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दी। एडीएम नरेश बुनकर, एएसपी रामकुमार कस्वा समेत जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।
बीडीओ पर कार्रवाई के निर्देश
मनरेगाके तहत गत वर्षों से पेंडिंग चल रहे कार्य निरस्त करने, श्रमिकों के लम्बित भुगतान के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के जिला परिषद सीईओ को निर्देश दिए।
ताकि त्वरित गति से कार्य हो सके
विशेष योग्यजनों की बकाया पेंशन के मामलों के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना मेंढाणियों के विद्युतीकृतएवं हर घर में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य समय पर पूर्णकरने को कहा।इसके लिए सीईओ को निर्देशित किया कि पात्र लोगों की सूची डिस्कॉम को उपलब्ध करवाएं, ताकिग्राम पंचायतों के माध्यम से वांछित कार्य त्वरित गति से हो सके।

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