लोक अदालत में राजीनामा से निपटाए प्रकरण

राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले में न्यायालयों व राजस्व के 15 हजार 770 प्रकरण निस्तारित

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जालोर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिले के विभिन्न न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों एवं उपभोक्ता मंच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथदान के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान जिले के विभिन्न न्यायालयों के कुल पेंडिंग व प्री लिटिगेशन स्तर के 15 हजार 770 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला मुख्यालय पर लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथदान, पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित, जिला कलक्टर निशांत जैन, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विरेन्द्र कुमार मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश कुमार, एडीएम राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, पूर्व न्यायाधीश सोहनराम मेघवंशी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपालसिंह राजपुरोहित के अलावा अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि न्यायालयों में लंबित, प्रि लिटिगेशन, राजस्व न्यायालयों के लंबित एवं प्री लिटिगेशन, नगर परिषद, पालिकाओं के प्री लिटिगेशन के प्रकरणों की सुनवाई के लिए 13 बैचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिया रघुनाथदान की अध्यक्षता में जिला न्यायालय, एमएसीटी, पारिवारिक न्यायालय, एडीजे कोर्ट जालोर, स्थायी लोक अदालत के प्रकरणों के लिए बैंच का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विरेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों व अन्य वसूली से संबंधित प्री लिटिगेशन के प्रकरणों के लिए बैंच का गठन किया गया। इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश कुमार की अध्यक्षता में सीजेएम कोर्ट, एसीजेएम संख्या 1 कोर्ट, जेएम कोर्ट एवं जेजेबी के प्रकरणों की सुनवाई के लिए बैंच बनाई गई। एसीजेएम संख्या 2 जालोर के प्रकरणों के लिए एसीजेएम डॉ. सरोज सीवंर की अध्यक्षता में बैंच बनाई गई। उपभोक्ता मंच के लिए राजकुमार यादव की अध्यक्षता में बैंच गठित की गई। एडीएम जालोर, उपखंड जालोर, आहोर व सायला के लंबित एवं प्री लिटिगेशन के राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए सेवा निवृत न्यायिक अधिकारी सोहनराम मेघवंशी व एडीएम राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल की बैंच बनाई गई। सचिव ने बताया कि जिले भर में लोक अदालत बैंचों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित एवं राजस्व के कुल 15 हजार 770 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में दिनभर पक्षकारों की भीड़ जुटी रही।