बैठक को बीत गए दो माह, पट्टों के लिए चक्कर काट रहे लोग
गत 15 जून को हुई थी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक, कुल 61 पत्रावलियों पर हुआ था निर्णय
बैठक को बीत गए दो माह, पट्टों के लिए चक्कर काट रहे लोग
जालोर. नगरपरिषद टाउन हॉल में करीब दो महीने पहले हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जिन पत्रावलियों पर निर्णय लिया गया, उनमें से गिनती के लोगों को ही पट्टे जारी हो पाए हैं। ऐसे में नगरपरिषद में दिखने को भले ही काम हो रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट ही है। जानकारी के अनुसार गत 15 जून को नगरपरिषद टाउन हॉल में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में खांचा भूमि, नियमन व स्टेट ग्रांट के तहत पट्टों के आवेदन से संबंधित करीब 61 पत्रावलियों पर निर्णय किया गया था, लेकिन इनमें से कुछेक को छोड़कर अन्य किसी को अब तक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। जबकि इस बात को करीब दो महीने बीतने को आए हैं। खास बात तो यह है कि इस बारे में अधिकारियों का कहना था कि काम चल रहा है और लोगों को पट्टे जारी हो रहे हैं। ऐसे में नगरपरिषद में आने वाले लोगों के काम समय पर पूरे नहीं हो रहे।
बैठक का उद्देश्य
नगरपरिषद की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक इसलिए जरूरी है कि अगर बोर्ड की बैठक में किसी पत्रावली पर निर्णय नहीं लिया जा सके तो इस बैठक में उस पत्रावली को रखा जा सकता है। वैसे भी नगरपरिषद की साधारण बैठक हुए कई महीने बीत चुके हैं। ऐसे में लोगों के जरूरी कामकाज अटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी इसे हल्के में ले रहे हैं।
बाबू का चार्ज बदला
गत 15 जून को हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में खांचा भूमि, नियमन व स्टेट ग्रांट से संबंधित पत्रावलियों पर निर्णय किया गया था, लेकिन इसके बाद से आयुक्त अधिकतर छुट्टी या अन्य काम से बाहर ही रहे। ऐसे में डेढ़ महीने तक इनमें से कुछेक को छोड़कर किसी को भी पट्टे जारी नहीं किए गए। वहीं इस कर्य का चार्ज करीब पंद्रह-बीस दिन पहले ही अन्य बाबू को संभलाया गया है।
इससे पहले हुई बैठक में यह हुआ…
इससे पहले 31 मार्च को हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में शहर की साफ सफाई और विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जबकि विधिक जानकारी के अनुसार नगरपरिषद की एम्पावर्ड कमेटी के पास बोर्ड के समान शक्तियां होती हैं। अगर किसी पत्रावली पर बोर्ड की बैठक में निर्णय नहीं हो पाता है तो इस कमेटी के जरिए उस पत्रावली पर पदाधिकारियों की सहमति से निर्णय लिया जा सकता है। मगर इस बैठक में ऐसी किसी पत्रावली पर निर्णय नहीं हुआ।
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