आरटीआई का सही उपयोग कर लोगों को किया जागरूक, कई मामले किए उजागर

आरटीआई का सही उपयोग कर लोगों को किया जागरूक, कई मामले किए उजागर
Rti Logo

Dharmendra Ramawat | Publish: Oct, 12 2019 10:40:34 AM (IST) | Updated: Oct, 12 2019 10:40:35 AM (IST) Jalore, Jalore, Rajasthan, India

www.patrika.com/rajasthan-news

जालोर. आरटीआई एक्ट 2005 के 14वें स्थापना दिवस पर शनिवार को जोधपुर के उम्मेद अस्पताल ऑडिटोरियम में आयोज्य कार्यक्रम में जालोर के दो कार्यकर्ताभाग लेंगे। जागृति संस्थान के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आरटीआई कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम का सही उपयोग कर लोगों को जागरूक करने व इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को 'सूचना सिपाहीÓ सम्मान से नवाजा जाएगा। इस कार्यक्रम में जालोर जिले के दो कार्यकर्ताआ भी भाग लेंगे। इनमें जालोर के हीराचंद भंडारी, जबकि मोदरा के हरिसिंह राठौड़ शामिल हैं। इन्होंने सरकारी विभागों में व्याप्त अनियमितताओं व नियम विरुद्ध हुए कार्यों को लेकर इस अधिनियम का उपयोग किया। जिस पर कुछमामलों में प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जांच और कार्रवाई भी हुई। इनके अलावा नगरपरिषद उपसभापति मंजू सोलंकी ने भी आरटीआई के तहत नगरपरिषद से गुम फाइलों, पट्टों व एनओसी में फर्जीवाड़ा उजागर किया। जिसके बाद एसीबी में मामले भी दर्ज हुए।
शुरू हुए अटके काम
राठौड़ की ओर से रेलवे व पंचायत समिति क्षेत्र से जुड़े मामलों में आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की और रेलवे प्रबंधन ने इसमें सुधार किया। मोदरा में आशापुरी माता मंदिर तक जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर बंद हुए रास्ते के मामले में आरटीआई क्षेत्र में काम किया और अब यहां अंडरब्रिज निर्माणाधीन है। इसी तरह किसानों का वर्ष २०१७-१८ में फसल बीमा क्लेम पास होने के बावजूद राशि नहीं मिलने पर सूचना मांगी और अब जल्द ही किसानों के खातों में जमा होगी राशि। इसके अलावा जल स्वावलंबन योजना के तहत खेतों में हुए कार्य में फर्जीवाड़े उजागर किए। साथ ही सड़क, बिजली व पानी की समस्याओं पर भी कार्य किया।
सरकारी दफ्तरों से हटाए गए एसी...
इसी तरह भंडारी ने रेलवे, नगरपरिषद व अन्य सरकारी कार्यालयों में हुए नियम विरुद्ध कार्यों को उजागर किया। हाल ही में उनकी ओर से सरकारी दफ्तरों में नियम विरुद्ध लगे एयर कंडीशनर के मामले में सूचना मांगी थी। जिसके बाद प्रदेश में ऐसे नियम विरुद्ध लगे एसी हटाने के आदेश जारी हुए और जालोर में भी विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लगे एसी हटवाए गए। इसी तरह नगरपरिषद कार्यालय में उपसभापति कक्ष के आवंटन की सूचना में भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होने पर जालोर नगरपरिषद से आवंटित कक्ष खाली करवाया गया।

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned