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जालोर

दो माह पहले किया निलम्बित, अभी तक नहीं दिया चार्ज

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जालोरAug 20, 2019 / 05:29 pm

Jitesh kumar Rawal

jalore-sahkari samiti-co operative society

दो माह पहले किया निलम्बित, अभी तक नहीं दिया चार्ज

जिला कलक्टर के आदेश नहीं मानती सहकारी समिति, चौराऊ ग्राम सहकारी समिति का मामला


जालोर. सायला ब्लॉक की यह सहकारी समिति जिला कलक्टर के आदेश तक नहीं मान रही। समिति के व्यवस्थापक को जिला कलक्टर ने दो माह पहले ही निलम्बित कर दिया था, लेकिन समिति का चार्ज अब भी हस्तांतरित नहीं किया गया। खुद कलक्टर ने सहायक व्यवस्थापक को चार्ज देने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन सहकारी समिति का ढर्रा जस का तस ही है।
jalore::: http://bit.ly/32oPSGF::: फर्जी तरीके से ऋण उठाकर पैसा डकारने का आरोप


किसान इस मामले में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार भी अब सुध नहीं ले रहे। मामला चौराऊ ग्राम सहकारी समिति का है। राजस्थान फसली ऋण योजना (Rajasthan kisan karj mafi ) के तहत व्यवस्थापक पर लाखों रुपए की राशि की हेराफरी करने के आरोप लगाए गए। मामले में ग्रामीणों के परिवाद 17 जून को जिला कलक्टर ने प्रभारी मंत्री के सामने ही व्यवस्थापक जामताराम को निलम्बित कर सहायक व्वस्थापक ललितकुमार को चार्ज देने के आदेश दिए, लेकिन अभी तक चार्ज हस्तांतरित नहीं किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि गबन आरोपों पर समुचित जांच तक नहीं हो रही है। वोकसिंह, सुखराम, सुरेशकुमार, ककाराम, दूदाराम, गणपतसिंह समेत कई किसान मौजूद रहे।
jalore ::: http://bit.ly/2GkSBYe::: हटाना तो दूर दो अन्य समितियों का जिम्मा भी उसके पास


प्रशासक लगाने की मांग
चौराऊ के किसानों ने सोमवार को एक बार फिर जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें गबन के मामले में जांच एवं व्यवस्थापक पर कार्रवाई की मांग रखी। ज्ञापन में बताया कि समिति का बोर्ड भंग कर प्रशासक लगाने की मांग की, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
jalore::: http://bit.ly/2xUPhOF::: फर्जी तरीके से ऋण उठाने व माफ करवाने का मामला


2.77 करोड़ के गबन का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि वर्ष-2019 में व्यवस्थापक जामताराम ने चौराऊ समिति में में जमीन नहीं होते हुए भी परिवार के सदस्यों के नाम खाते दर्शाए तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया। खाद वितरण जिंस बिना साख सीमा के वितरण में गबन कर समिति को नुकसान पहुंचाया। ऋण माफी-2018 में बिना समिति सदस्यों के होते हुए भी रहन माफी करवाई। अवधिपार सदस्यों की भूमि अधिक होते हुए भी कम दर्शाई तथा ऋण माफी करवाई। 160 सदस्यों के ब्याज में खतौनी गलत दर्शाकर ब्याज राशि अधिक दशाते हुए राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई। व्यवस्थापक पर दो करोड़ 77 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग रखी गई।
jalore ::: http://bit.ly/2GXtD1t::: बालवाड़ा व्यवस्थापक का चार्ज किसी अन्य को सौंपने की मांग

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