आबादी भूमि में चल रही माइंसें, भेटाला के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

भेटाला गांव में आबादी के बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित माइंस का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर भेटाला गांव के ग्रामीणों ने आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कलक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन दिया। इस पर कलक्टर गुप्ता ने ग्रामीणों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जालोर. भेटाला गांव में आबादी के बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित माइंस का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर भेटाला गांव के ग्रामीणों ने आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कलक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन दिया। इस पर कलक्टर गुप्ता ने ग्रामीणों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि 26 जून 1990 को खनन विभाग की ओर से खनिज धारकों को तीन माइंसें आवंटित हुई थी, मगर इन माइंसों के चारों तरफ रहवासी मकान होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को हरदम हादसा होने की आशंका लगी रहती है। वहीं इन माइंसों के पास सरकारी विद्यालय और खेल मैदान भी स्थित है, जिससे खनन के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के साथ खेलने वाले बच्चों के साथ हादसा होने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि माइंस के पास तालाब में पशु पानी पीने और गैर मुमकिन गोचर भूमि में पशु चरने भी जाते हैं। इसी गोचर में गोशाला भी बनी हुई है जहां दो से ढाई सौ पशु रहते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि पहाड़ी की वजह से गांव का जल स्तर पर भी ठीकठाक रहता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में शिकायत के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका निरीक्षण कर माइंस को जनहितार्थ नुकसानदायक बताया था। वहीं करीब 7 साल पहले माइंस धारकों ने फर्जी एनओसी दिखाकर यहां ग्रेवल रास्ता बनाने की भी कोशिश की, मगर ग्रामीणों के विरोध के चलते आधा रास्ता ही बन पाया। उनका कहना था कि ग्रामीणों के विरोध के चलते ही वर्ष 1990 से आज तक माइंस चालू नहीं हो पाई है।
उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन
इससे पूर्व भेटाला गांव के ग्रामीण सुबह ही कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा दिन भर कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीण नारेबाजी करते कलक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने कलक्टर गुप्ता से माइंस का लाइसेंस निरस्त करवाने की मांग की। इस पर कलक्टर गुप्ता ने मामले की उचित जांच कर ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वास दिया।