उपभोक्ताओं की जेब पर डालेंगे घाटे का भार, बिजली होगी मंहगी

Jammu Kashmir: जेएंडके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जेकेपीडीडी) ने बिजली किराया दर में 25 से 35 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। विभाग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) घाटे को कम…

जम्मू. जेएंडके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जेकेपीडीडी) ने बिजली किराया दर में 25 से 35 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। विभाग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) घाटे को कम करने और शत-प्रतिशत मीटरिंग करने में नाकाम रहा है और इसकी भरपाई उपभोक्ताओं की जेब से करना चाहता है। विभाग ने जेएंडके स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन में यह प्रस्ताव पेश किया है। कमीशन ने विभाग को इस पर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिजली विभाग की खरीद व आमदनी में करीब तीन हजार करोड़ रुपए का अंतर है, जिसका मुख्य कारण टीएंडडी घाटा है, लेकिन विभाग में इस क्षेत्र में सुधार करने की बजाय किराये में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इससे सबसे अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का किराया बढ़ेगा। प्रस्ताव के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के मीटर लगे हैं, उनके लिए प्रति यूनिट किराये में 25 फीसद वृद्धि होगी। जिन उपभोक्ताओं के मीटर नहीं लगे हैं, उनके किराये में 35 फीसद वृद्धि होगी। प्रस्ताव में व्यावसायिक क्षेत्र में मीटर कनेक्शन के लिए 25 व बिना मीटर वाले कनेक्शन पर 30 फीसद वृद्धि की जाएगी। सरकारी विभागों और कृषि क्षेत्र में 10 फीसद वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। जबकि उद्योग क्षेत्र के लिए 15 से 20 फीसद किराये वृद्धि का प्रस्ताव है। मौजूदा किराया दर वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट किराया 3.20 रुपए (300 यूनिट से ऊपर) है। जिन उपभोक्ताओं के मीटर नहीं लगे हैं, उनसे 40 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिमाह किराया वसूला जाता है। अगर 25 फीसद वृद्धि को मंजूरी मिलती है तो मीटर वाले उपभोक्ताओं का किराया चार रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। इसी तरह बिना मीटर उपभोक्ताओं को 54 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से किराया देना पड़ेगा।

छह रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीद

बिजली विभाग मौजूदा समय में छह रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की खरीद कर रहा है। केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, जिसे अब कम किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो धीरे-धीरे यह सब्सिडी बंद की जाएगी और विभाग उन्हीं दर पर किराया वसूलेगा जिस दर पर खरीद होगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चार्जिस के रूप में इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी।