एडवोकेट शम्स ख्वाजा ने हाईकोर्ट की जम्मू विंग में याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 और उसके बाद जारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। याचिका में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की वकालत करते हुए कहा गया कि इस पुनर्गठन में जम्मू की सबसे अधिक अनदेखी हुई है। केंद्र सरकार ने जम्मू की दशकों पुरानी मांग की अनदेखी कर जम्मूवासियों को विशेष दर्जे के तहत मिले अधिकार छीनते हुए एकतरफा फैसला लिया। याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने आनन-फानन में जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने का कानून लाया। जिस प्रक्रिया को अपनाकर बिल को पारित करवाया वह असंवैधानिक था।
संविधान का किया उल्लंघन
उन्होंने कहा कि अपनी बहस के दौरान वह हाईकोर्ट को बताना चाहेंगे कि किस तरह केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान की धारा 2 व 3 का उल्लंघन करते हुए यह कानून लाया। वह बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार ने संविधान के मूल ढांचे की अनदेखी कर संघीय संरचना को तहस-नहस किया। ख्वाजा ने कहा कि ऐसा कानून बनाना केंद्र सरकार के क्षेत्रधिकार में ही नहीं था।
जम्मू के साथ हुई नाइंसाफी
