पांचवीं बार त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा, दोनों पक्षों के कोर्ट जाने की बात पर बैठक हुआ समाप्त

KSK Power Plant: केएसके वर्धा पावर प्लांट में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का मामला, भू विस्थापित मजदूर और प्लांट प्रबंधन के बीच बढ़ता जा रहा विवाद

जांजगीर-चांपा. केएसके पॉवर प्लांट (KSK Power Plant) में भू विस्थापित मजदूर और प्लांट प्रबंधन के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों के बीच दिन-ब-दिन विवाद और गहराते जा रहे हैं। जिला प्रशासन और मजदूर संघ के बीच लगातार चार बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी प्रकार का नतीजा सामने नहीं आ पाया है। शुक्रवार को फिर मजदूर, प्लांट प्रबंधन व अधिकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इसमें वार्ता बेनतीजा ही रही। प्लांट प्रबंधन निकाले गए मजदूरों को वापस लेने से इनकार कर रहा है। इसके चलते मजदूर स्ंाघ अब फिर रायपुर कूच करने की योजना बना रहे हैं।

जनदर्शन में 11 नवबंर को केएसके पॉवर प्लांट (KSK Power Plant) मजदूर संघ के परिजन कलेक्टर से अपनी मांगों को लेकर आए थे, लेकिन मजदूर संघ का आरोप था कि कलेक्टर द्वारा उनकी मांगों को अनसुना कर उन्हे बाहर का रास्ता बता दिया था। बाद में कलेक्टर ने मजदूर संघ के नेताओं को बुलाकर 15 नवबंर को फिर से त्रिपक्षीय बैठक कर ठोस नतीजा निकाल लेने का दावा किया था। वहीं मजदूर संघ के नेताओं से कहा था कि आप लोग मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जा रहे हो मेरे पास आते तो पांच मिनट में समस्या का हल निकल जाता, लेकिन देखा गया कि आज की पांचवीं बार त्रिपक्षीय बैठक फिर से बेनतीजा रही।

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शुक्रवार को श्रम कार्यालय में जिला प्रशासन, प्लांट प्रबंधन और मजदूर संघ के बीच बैठक रखी गई थी, जो शाम चार बजे से शुरू होकर शाम सात बजे तक तीन घंटे तक चली, लेकिन हमेशा की तरह बैठक बेनतीजा रही। बैठक में चर्चा के दौरान प्लांट प्रबंधन की ओर से चार अधिकारी बैठक में शामिल हुए तो वहीं 8 से 10 लोग मजदूर संघ की ओर से शामिल थे।

जिला प्रशासन की ओर से एडीएम लीना कोसम, एडीशनल एसपी मधुलिका सिंह, श्रम अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। तीन घंटे चली चर्चा में जिला प्रशासन ने बारी-बारी दोनों पक्षों की बात सुनी। प्लांट प्रबंधन का कहना था कि जब तक 10 सितंबर को हुई प्लांट के अंदर घटना की जांच नहीं हो जाती तब तक मजदूरों को वापस नौकरी में नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मजदूर संघ ने कहा कि 35 मजदूर जो नौकरी से निकाले गए हैं उनकी वापसी नहीं होगी तब तक हम जांच नहीं कराएंगे। वहीं जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों की बात सुनकर दोनों पक्षों को कोर्ट जाने की बात कहते हुए बैठक समाप्त कर दिया। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहमती नहीं बन पाई।