साढ़े तीन माह से नहीं चल रहा एसडीएम कोर्ट, लंबित पड़े मुकदमे

अधिवक्ताओं द्वारा साढ़े तीन महीने से कार्यबहिष्कार किये जाने से सम्बन्धित साढ़े तीन सौ मुकदमें लम्बित

जौनपुर. उपजिलाधिकारी सदर के कोर्ट का अधिवक्ताओं द्वारा साढ़े तीन महीने से कार्यबहिष्कार किये जाने से सम्बन्धित साढ़े तीन सौ मुकदमें लम्बित चल रहे है। जिससे लोगों के अनेक कार्य अवरूद्ध होने से उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। लगातार कोर्ट खाली होने से वादकारियों के धैर्य की सीमा टूट रही है। तारीख पर तारीख पड़ने से स्थिति बदतर होती है। बताते हैं कि उपजिलाधिकारी सदर और अधिवक्ताओं के मध्य तकरार तब शुरू हुई जब कोर्ट में सीसी कैमरा लगने की बात प्रशासन ने किया।

अधिवक्ता भड़क गये और सीसी कैमरे का विरोध करते हुए कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसमें एक विशेष जाति के कतिपय अधिवक्ता मुखर विरोधी है जो अपनी जिद के कारण सैकड़ों वादकारियों के हितों को ताक पर रख दिये है। कई अधिवक्ताओं ने बताया कि अनावश्यक तरीके से कोर्ट का बहिष्कार किया जाना गलत है।

अधिकारी कोर्ट में बैठना चाहती है लेकिन चन्द लोग शासन प्रशासन की मंशा पर पानी फेरते हुए वादकारियों को परेशान करने में अपनी शान समझ रहे है। नगवागत जिलाधिकारी को इस गतिरोध को दूर कर वादकारियों के हितों के लिए उपजिलाधिकारी के कोर्ट को बिना किसी परेशानी के चलाने की व्यवस्था किये जाने की जरूरत है।

ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा

सदर तहसील के कोहरा गांव के चैराहे पर कतिपय लोगों द्वारा ग्राम सजाम की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। दबंगों का आलम यह है कि बीस वर्ष पूर्व ग्राम समाज की जमीन पर बने दो इन्दिरा आवास को अपने कब्जे में ले लिया गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई अन्य ग्राम समाज की जमीने भी सुरक्षित नहीं है। उक्त चैराहे पर अवैध निर्माण के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि उक्त जमीने खाली रहती तो कई सार्वजनिक कार्यøम होते। उनका कहना है कि जिलाधिकारी से उक्त मामले की लिखित शिकायत कर कार्यवाही करायी जायेगी।