इस दौरान पंजीकृत 75104 किसानों के खाते में पहली किस्त 15 करोड़, दो लाख, आठ हजार रुपये भेजी गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से काम ठप हो गया। दोबारा पूर्ण बहुमत में आने के बाद प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता से किसानों को लाभांवित करने का आदेश दिया। छह माह से अधिक समय बीत गया लेकिन अभी तक सभी किसानों को लाभ नहीं दिया जा सका है। उपनिदेशक कृषि जय प्रकाश ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सभी को लाभांवित करने का आदेश है। इसी क्रम में 20 सितंबर को प्रत्येक विकास खंड के दो-दो गांवों में चैपाल लगाई गई।
जिले से नामित अधिकारियों ने ग्रामीणों से समस्या के बारे में पूछा। सर्वे किया गया है कि कितने किसान भू-अभिलेख के अनुरूप हैं। इनमें कितने को लाभ मिला, कितने ने पंजीकरण कराया है और त्रुटियों में सुधार करने में क्या समस्या आ रही है। टीम के सत्यापन समस्याओं के निराकरण पर विचार किया जाएगा। जनपद के भू-अभिलेख में 8,19,000 किसान हैं। इनमें से लगभग दो लाख अपात्र हैं। बचे किसानों को लाभांवित करने का प्रयास चल रहा है। पंजीकरण न कराने वाले किसानों को विभाग के कर्मचारी जागरूक कर रहे हैं। उनकी समस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है।
