60 लाख के गौरवपथ पर बह रहा गंदा पानी

मूण्डला ग्राम पंचायत मुख्यालय का मामला

खानपुर. ञ्च पत्रिका. उपखंड क्षेत्र की मूण्डला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ६० लाख की लागत से बने गौरव पथ पर इन दिनों नालियों का गंदा पानी फैल रहा है। राज्य सरकार द्वारा गांवों मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ६० लाख की लागत से एक किलोमीटर लंबाई में गौरवपथ का निर्माण कराया लेकिन ग्राम पंचायत की उदासीनता व ग्रामीणों की हठधर्मिता के कारण नालियों का पानी सड़क पर फैला होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूण्डला के पूर्व उपसरपंच मुकेश नागर ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक गौरव पथ सड़क का निर्माण किया गया था लेकिन पंचायत द्वारा नालियों की सफाई नहीं कराने व कुछ ग्रामीणों द्वारा नालियों का पानी नहीं निकलने देने से गन्दा पानी सड़क पर भरा होने से दुपहिया वाहन चालक फिसलकर गिरने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है।
खस्ताहाल सड़कों को लेकर ईओ को घेरा, प्रदर्शन किया
झालरापाटनञ्च पत्रिका. भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे की खस्ताहाल सड़कों व बिना मापदंड के बनाए गए स्पीड ब्रेकर के विरोध में नगरपालिका कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अधिकारी का घेराव किया। भाजपा जिला महामंत्री राजेश शर्मा, पार्षद निर्मल दुआ, रामकरण रैगर, मंडल प्रभारी सुनील शर्मा, भाजपा नेता अवनिन्द्र व्यास, धर्मेन्द्र सोनी, माणक राठौर की अगुवाई में कार्यकर्ता मंगलवार दोपहर को नगरपालिका कार्यालय पहुंचे जहां समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में सभी ने अधिशासी अधिकारी महावीर सिंह सिसोदिया के कक्ष में घुसकर उनका और सहायक अभियंता पुरुषोत्तम महावर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धार्मिक व पौराणिक कस्बे में मुख्य बाजार सहित सभी मार्गों की सड़कें खस्ताहाल हो रही है। सड़कों पर गड्ढे हो जाने से परेशानी हो रही है। नगरपालिका ने पिछले दिनों बाजार, गली मोहल्लों व सार्वजनिक स्थलों पर बिना मापदंड के स्पीड बे्रकर बना दिए जिससे चालकोुं को अपने वाहन निकालने में परेशानी आ रही है। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कई लोग ऊंचे स्पीड ब्रेकर से टकराकर गिर चुके हैं। बिना मापदंड के बनाए गए इन स्पीड ब्रेकर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और सड़को का निर्माण कराया जाए। इस पर अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के बाद सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।