सरकारी कार्मिक ही खा गए गरीबों का राशन

पैसा नहीं चुकाने वाले 1077 सरकारी कार्मिकों के खिलाफ दर्ज होगा मामला -132 कार्मिकों से 20 लाख की वसूली

इंडेप्थ स्टोरी

हरिसिंह गुर्जर

झालावाड़.गरीबों को सरकारी स्कीम व खाद्य सामग्री का लाभ देने वाले सरकारी कार्मिक खुद ही उनके हक का राशन खा गए। जांच में पुष्टि होने के बाद रसद विभाग के अधिकारियों ने ऐसे सरकारी कार्मिकों को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से बाहर करने के साथ ही उन्हें वसूली नोटिस थमाए है। वसूली के तहत अब उनसे 27 रुपए प्रतिकिलो कये हिसाब से अब तक उठाए गए गेहूं के पैसे सरकारी खाते में जमा करवाने होंगे। पैसे नहीं जमा करवाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध धोखाधड़ी के आरोप में विभिन्न थानों में मामले दर्ज करवाए जाएंगे।
सूत्रों ने बताया कि कई सरकारी कार्मिक वर्ष अपनी ज्वाइनिंग के समय राशन कार्ड के डिजिटिलाइज के समय से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े होकर उसका लाभ निरंतर ले रहे हैं। कई तो ऐसे हैए जो पांच छह सालों से अलग.अलग विभागों में सरकारी नौकरी में आएए लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं हटवाया। इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना होगा।

1077 सरकारी कर्मचारियों को थमाए नोटिस-
रसद विभाग ने जिले में जांच की तो आठो ब्लॉक में अभी तक 1077 ऐसे सरकारी कार्मिक पकड़ में आएए जो अब तक सरकारी राशन उठा रहे थे। विभाग ने इन सब कार्मिकों को वसूली नोटिस थमाए हैं। 27 रुपए प्रतिकिग्रा गेहूं के हिसाब से चार हजार से लेकर एक लाख रूपए तक की वसूली की जाएगी। गरीबों का राशन खाने वालों की सूची में स्कूल के अध्यापक से लेकर प्रिन्सीपलए बैंककर्मीए पेंशनर्स सहित कई लोग शामिल है।

नोटिस में कहा धारा 420 के तहत होगा मुकदमा दज.र्
रसद विभाग द्वारा सरकारी कार्मिकों को थमाए गए वसूली नोटिस में राशि नहीं जमा करवाने पर सीधे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।नोटिस में बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र ;सरकारी शिक्षकए बैंक कार्मिकए पेंशनरए सरकारी कार्मिकद्ध होते हुए भी गेहूं ले रहे थे। जान बूझकर गरीब जनता के हिस्से के गेहूं को प्राप्त करके राज्य सरकार के साथ धोखा किया है।उक्त कृत्य आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत आता है। अतरू क्यों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। भारतीय खाद्य निगम की ईकोनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर नियमानुसार 27 रूपए प्रतिकिग्रा की दर से राशि जमा करवाएं। अन्यथा सरकार के साथ आप द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

इतने विभागों के कर्मचारियों से होगी रिकवरी.
झालावाड़ जिले में अलग-अलग 16 विभागों के कर्मचारियो से रसद विभाग रिकवरी करेगा। इसके लिए कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिन्हे पूर्व में नोटिस जारी किया गया है उनमें से कुछ ने राशि जमा भी करवा दी है। जिले में 432 कर्मचारी झालावाड़ जिले के है, शेष 645 कर्मचारी अन्य जिलों के है, जिन्होने से सरकारी योजना का दुरूपयोग कर राशन का गेहूं उठाया है। सूत्रों ने बताया कि कई कर्मचारियों ने गलत तरीके से राशन का गेहूं लेकर बेच दिए है। जिले में सबसे ज्यादा 796 कार्मिक प्राथमिक शिक्षा विभाग के है। वहीं कुछ शिक्षकों ने चीनी भी उठाई हैए चीनी की रेट आने के बाद चीनी उठाने वालों से भी वसूली की जाएगी।

इन विभागों के कर्मचारियों ने उठाया गेहूं-
प्राथमिक शिक्षा विभाग के 796, पशुपालन विभाग के 51, आयुर्वेद विभाग के 12, कार्मिशियल टेक्ट, जिला निर्वाचन विभाग,इंश्योरेंस, सांख्यकी विभाग के एक-एक, डीओआईटी के 4, आईसीडीएस के 7, सिंचाई विभाग के 6, पीडब्ल्यूडी के 4, शेष अलग-अलग तहसीलों में कार्यकरत कर्मचारी है। ऐसे जिले में 16 विभागों के कर्मचारियों ने अपात्र होते हुए भी राशन उठाया है।

20 लाख रूपए की वसूली की-
जिले में 132 सरकारी कर्मचारियों से 20 लाख रूपए की वसूली की जा चुकी है। शेष 945 कर्मचारियों से वसूली करना अभी बाकी है, ऐसे में यह राशि करोड़े में पहुंचेगी। जिसका समय पर भुगतान नहीं करने पर विभाग कानूनी कार्रवाई करने के मुड़ में है।

27 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जाएगी-
जिले में एक हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने राशन का गेहूं उठाया है। योजना में सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैए अब इनसे 27 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। विभाग समय पर भुगतान नहीं करने पर संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाएगा।
आलोक झरवालए जिला रसद अधिकारीए झालावाड़।