ये हैं प्रमुख मांगें और सुझाव 1- ऑनलाइन नक्शे समय पर न भेजने पर 200 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, जबकि बिजली व सर्वर की दिक्कत व्यापारियों को झेलनी पड़ती है। इसलिए जुर्माने का प्रावधान खत्म होना चाहिए। अगले पंद्रह साल तक ऑनलाइन व मैनुअल व्यवस्था लागू रहनी चाहिए।
2- एक हजार रुपये तक का जुर्माना रिफंड नहीं किया जा रहा है। इसे किया जाना चाहिए। 3- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत व्यापारियों से पूरी फीस लेकर उन्हें आजीवन लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
4- बाजार में स्पेशल टास्क फोर्स लगाया जाए ताकि सुरक्षा का वातावरण बन सके। 5- जो व्यापारी नियमित रूप से इनकम टैक्स व जीएसटी दते हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, तो उन्हें बिना परेशान किए शस्त्र लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
6- 15 प्रतिशत से अधिक जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए। ये लोग रहे उपस्थित इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक जैन, बुंदेलखंड प्रभारी राजीव राय, जिला महामंत्री राघव वर्मा, महानगर महामंत्री बृजबिहारी सोनी, जीतू सोनी, मुकेश अग्रवाल, नितिन सिंघल, सुनील अग्रवाल उपस्थित रहे।
