झुंझुनूं का कर्बला मैदान बना दिल्ली का शाहीन बाग

एनआरसी व सीएए के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर झुंझुनूं के कर्बला मैदान में महिलाओं का धरन रातभर जारी रहा। यहां पर महिलाएं 56 घंटे तक धरने पर रहेंगी

झुंझुनूं. जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टैंड के निकट कर्बला मैदान में लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले एनआरसी व सीएए के विरोध में शाहीन बाग दिल्ली की तर्ज पर महिलाओं का धरना शुरू हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई और रातभर महिलाएं धरने पर बैठी रही। धरने में दिल्ली के शाहीन बाग में धरने में शामिल हुई शाहीन ने कहा कि देश में एनआरसी व सीएए देश की जनता के हित में नहीं है। इससे देश में अराजकता का माहौल कायम होगा। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाडऩे के लिए यह कानून लेकर आए हैं। अगर शरणार्थियों को नागरिकता ही देनी थी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को क्यों? अन्य देशों में भी शरणार्थी हैं। उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया। धरने को नगर परिषद सभापति नगमा बाने, राबिया खान दिल्ली, ममता कुमारी, कुसुमलता पाटिल, सुशीला देवी, एमडी चोपदार, यशवर्धन सिंह शेखावत, राहुल चौधरी समेत दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित कर बिल के विरोध में आवाज उठाई। मंच का संचालन फ़ायजा मंजूर, जाहिर खान, सबीना खान, नुजहत खातून ने किया। इस दौरान इब्राहिम खान, जुबेर खोखर, बिलाल कुरैशी, फूलचंद ढेवा, यूनुस खान, मालीराम वर्मा, गिरधारीलाल कटारिया, मांगीलाल मंगल, रामचंद्र कुलहरि, सौरभ जानू, पंकज गुर्जर, सुभाष गढ़वाल, धर्मपाल बंसीवाल, नईम इक़बाल, इमरान राइन, इरशाद फ़ारूक़ी, बाबु भाई, फारूक भादरा, सज्जाद मलवान, इस्लाम नबी, आजम भाटी, जाकिर झुंझुनंूवाला, महमूद नूआं समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम व अन्य समाज की महिला व पुरुष मौजूद रहे। धरना 56 घंटे चलेगा। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

कांग्रेस नेता बताएं कि झुंझुनूं के किसे खतरा-भाजपा
इधर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने कहा कि कोई भी कांग्रेस नेता यह बताए कि झुंझुनूं जिले के किस व्यक्ति को सीएए से खतरा है। कांग्रेस व वामदल केवल भ्रामक प्रचार प्रसार कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यह बिल नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का है। भारत के किसी मुस्लिम को इससे खतरा नहीं है।
भाजपा प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच व जिला प्रवक्ता कमलकान्त शर्मा ने बताया कि देश में 9 बार यह विधेयक संशोधन हुआ। 7 बार कांग्रेस के शासनकाल में व 2 बार भाजपा के शासन में हुआ। बिल पर बहस करने के लिए पार्टी सार्वजनिक मंच पर तैयार है।