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जोधपुर

डेंगू जागरूकता के लिए चिकित्सा विभाग ने पार्षदों से मांगा सहयोग

– कार्यशाला में दी डेंगू निवारण के बारे में जानकारी- इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की दी जानकरी

जोधपुरOct 24, 2021 / 04:43 pm

जय कुमार भाटी

डेंगू जागरूकता के लिए चिकित्सा विभाग ने पार्षदों से मांगा सहयोग

डेंगू जागरूकता के लिए चिकित्सा विभाग ने पार्षदों से मांगा सहयोग

जोधपुर। नगर निगम और चिकित्सा विभाग ने संयुक्त तौर पर डेंगू पर नियंत्रण के लिए अब पार्षदों से सहयोग मांगा है। शनिवार को हुई एक कार्यशाला में जानकारी देते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने डेंगू निवारण के बारे में जानकारी दी।
शहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए की जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देने के लिए जिला कलक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम उत्तर व नगर निगम दक्षिण के पार्षदों की कार्यशाला हुई। कार्यशाला में पार्षदों को डेंगू के लार्वा के पनपने और उसको नष्ट करने के बारे में बताया गया। नगर निगम आयुक्त उत्तर राजेंद्रसिंह कविया ने बताया कि शहर में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए नगर निगम लगातार फॉगिंग कर रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एंटी लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को आयोजित कार्यशाला में पार्षदों को बताया गया। डेंगू का मच्छर कहां पनपता है और डेंगू के मच्छर और लार्वा को खत्म करने के लिए क्या-क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आए डिप्टी सीएमएचओ डॉ प्रीतम सिंह ने पार्षदों को सर्वे दल के कार्य प्रकार व एंटी लार्वा मैजर्स, एंटी एडल्ट इनसेक्ट मैजर्स फोगिंग, पायरेचिंग स्प्रे लार्वा प्रदर्शन व अन्य आइइसी गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी। बैठक में उप महापौर उत्तर अब्दुल करीम जॉनी, उपमहापौर दक्षिण किशन लड्ढा, अतिरिक्त आयुक्त उत्तर बजरंग सिंह, अतिरिक्त आयुक्त दक्षिण राकेश कुमार मौजूद रहे।
योजनाओं की भी दी जानकारी
पार्षदों की कार्यशाला में राज्य सरकार की ओर से लागू की गई इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानकारी दी गई। पार्षदों को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार व श्रमिकों को 50 हजार तक का बिना ब्याज ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए अधिक से अधिक पात्र लोगों के आवेदन करवाने की लिए कहा गया। प्रशासन शहरों के संग में राज्य सरकार की ओर से नगर पालिका अधिनियम कि 69 ए धारा के तहत पट्टे देने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई।

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