अलारसा के राष्ट्रीय महासचिव एमएन प्रसाद ने कहा कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है व कर्मचारी हितों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आन्दोलन को तेज़ व मजबूत करने पर जोर दिया।
मण्डल सचिव डीआर सैन व शाखा सचिव राजेन्द्रसिंह सैल ने बताया कि जोनल कन्वेंशन में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, निजीकरण, निगमीकरण, रिक्त पदों को न भरकर इन्हें सरेंडर करने, कर्मचारी का बोनस का भुगतान तय समय पर नहीं करना, पुरानी पेंशन बहाल न करने जैसे कर्मचारी विरोधी नीतियों के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, रेलवे व रनिंग स्टाफ के साथ हो रहे अन्याय को राष्ट्रीय स्तर पर सभी श्रमिक हितेषी संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया।
