रेलवे कोस्ट कंट्रोल के तहत कई विभागों का मर्जर तथा भत्तों व एलाउंसेज कम कर रहा है। इसका असर रेलवे बोर्ड से लेकर जोन व मंडल स्तर तक नजर आ रहा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड चेयरमैन को सीइओ बनाया गया है तथा 8 सदस्य वाले रेलवे बोर्ड को 5 सदस्य तक सीमित किया गया है। आगे नीचे स्तर तक विभागों को आपस मे मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को कम करने के प्रयास किए जा रहे है। रेलवे ने हाल ही में सेफ्टी कैटेगरी के अलावा अन्य सभी कैटेगरी की 50 फ ीसदी वेकेंसी को सरेंडर कर दिया है।
रेलवे में वाणिज्य विभाग के अलावा इसी तरह अन्य विभागों के पदों का भी मर्जर विचाराधीन है। एकाउंट्स व कार्मिक शाखा के मर्जर पर भी रेलवे की उच्च स्तरीय समिति विचार कर रही है। रेलवे में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कैरीज विभागों में भी मर्जर पर समीक्षा की जा रही है।