किसानों को नहीं मिला फसल खराबे का मुआवजा, कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को एक सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने का दिया निर्देश

जोधपुर. जिले के सतलाना ग्राम पंचायत के किसानों को गत दो वर्ष की खरीफ की फसल में खराबे का मुआवजा नहीं मिलने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सप्ताह में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग की खंडपीठ में याचिकाकर्ता भल्लाराम पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता मोतीसिंह ने बताया कि सतलाना ग्राम पंचायत के 1151 किसानों की खरीफ की फसल (बाजरा, मंूग तथा तिल) वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए बीमित थी।

इसका प्रीमियम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाया जा चुका था। इन दो वर्षों में फसलों में हुए खराबे का मुआवजा किसानों को आज तक नहीं दिया गया है। इस पर इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के लिए सप्ताह का समय मांगा, जिसका याची के अधिवक्ता ने विरोध किया। खंडपीठ ने न्याय हित में इंश्योरेंस कंपनी को समय देते हुए शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने पूछा गोडावण के संरक्षण के लिए अब तक क्या किया?
राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा एक सप्ताह में देने के निर्देश दिए हैं। गोडावण संरक्षण को लेकर स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जैसलमेर जिले में गोडावण की कैप्टिव ब्रीडिंग के अलावा कई प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में शीर्ष स्तर पर एक बैठक भी आयोजित की गई। यह ब्यौरा रिकॉर्ड पर पेश करने के लिए केंद्र की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया। इसे स्वीकार करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 4 फरवरी को मुकर्रर की है।