वाद सूची ईमेल पर प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं से मांगी सहमति

अब राजस्थान हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पेड़ बचाने के लिए अभिनव पहल की है

जोधपुर. पर्यावरण संरक्षण को लेकर नित नए अभियान से जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं अब राजस्थान हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पेड़ बचाने के लिए अभिनव पहल की है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं से वाद सूची ईमेल पर प्राप्त करने के लिए सहमति मांगी है। रजिस्ट्रार की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार एक पेड़ से 17 पेपर रिम का निर्माण होता है। एेसे में अधिवक्ता समुदाय पेपर बचाकर पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रिंटेड वाद सूची प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं से ईमेल से वाद सूची प्राप्त करने का विकल्प चुनते हुए इस मुहिम से जुडऩे की अपील की गई है। रजिस्ट्रार का कहना हैं कि एक पेड़ से 17 पेपर रिम का निर्माण होता है। प्रिंटेड वाद सूची की जगह यदि ईमेल से वाद सूची के प्रति अधिवक्ता प्रेरित होते हैं तो एक साल में अकेले हाईकोर्ट में एक हजार से ज्यादा पेपर्स की बचत हो सकती है।