कानपुर का गौरव बने अधिवक्ता रजत नायर, पीएम नरेंद्र मोदी का केस लड़ेंगे

मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर पीएम की ओर से पक्ष रखेंगे बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका

कानपुर। शहर की प्रतिभाओं ने समय-समय पर कानपुर का नाम प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी रोशन किया है। कभी कोई छात्र तो कभी कोई वैज्ञानिक ऐसा काम कर गया जिससे कानपुर का नाम दुनिया भर में चमका। इस बार एक अधिवक्ता ने शहर का नाम फिर से चर्चा में ला दिया है। यह मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा है, इस लिहाज से इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुद्दा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने वाला है, जिसमें शहर के एक अधिवक्ता को पीएम मोदी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

वाराणसी की सीट पर मिली निर्वाचन को चुनौती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उत्तरप्रदेश की वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचित लोकसभा सांसद हैं। मोदी के खिलाफ इसी सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा नामांकन खारिज कर दिया गया था। इससे आहत तेज बहादुर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जून के पहले सप्ताह में मामले की सुनवाई हो सकती है। इस याचिका पर कानपुर निवासी अधिवक्ता रजत नायर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में मोदी की ओर से पक्ष रखेंगे।

कानपुर के हैं रजत नायर
रजत नायर कानपुर शहर के निवासी हैं और उनके पिता जयंत नायर लाल इमली में काम कर चुके हैं। उनकी माता का नाम बीना नायर है। रजत ने इंटर तक की शिक्षा शीलिंग हाउस स्कूल से ली। पुणे के भारती विद्यापीठ से बीएएलएलबी की डिग्री लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता पीएच पारेख की लॉ फर्म से इंटर्न कर कॅरियर की शुरुआत की।

कांग्रेस के खिलाफ लड़ चुके केस
इससे पहले हाल ही में रजत उन्नाव रेप मामले में सीबीआई के वकील रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने तीन तलाक और आधार मामले में मोदी सरकार पक्ष लिया तथा नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार और सैम पित्रोदा के खिलाफ दायर इनकम टैक्स चोरी मामले में भी वे इनकम टैक्स के वकील रहे।

केंद्र सरकार के पैनल में हैं शामिल
मोदी सरकार के सत्ता में आने पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के निर्देशन में काम किया फिर वर्ष 2014 में रजत केंद्र सरकार में पैनल अधिवक्ता नियुक्त हो गए। सीबीआई, ईडी और एनआईए के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर) के रूप में भी रजत सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख चुके हैं।

पास की एडवोकेट ऑन रिकार्ड परीक्षा
रजत ने वर्ष 2017 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा पास की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा में आजादी के बाद से अब तक देशभर से लगभग चार हजार वकील ही पास हो सके हैं। कानपुर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद रजत इस परीक्षा को पास करने वाले दूसरे अधिवक्ता हैं।