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कानपुर

गरीब हृदयरोगियों के मुफ्त इलाज के लिए कार्डियोलॉजी को मिले तीन करोड़

एंजियोप्लास्टी की जरूरत वाले मरीजों को होगा फायदा,गरीबों की बाईपास सर्जरी भी मुफ्त में हो सकेगी

कानपुरJun 01, 2019 / 03:55 pm

आलोक पाण्डेय

cordiolozy kanpur

गरीब हृदयरोगियों के मुफ्त इलाज के लिए कार्डियोलॉजी को मिले तीन करोड़

कानपुर। गरीब हृदयरोगियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। गरीबों के इलाज के लिए शासन ने तीन करोड़ रुपए का बजट कार्डियोलॉजी को दिया है। इस बजट से गरीबों के असाध्य रोगों का इलाज निशुल्क किया जा सकेगा। सबसे ज्यादा फायदा उन मरीजों को होगा जिनके धमनी में एक-दो ब्लाकेज हैं और उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। इसी धनराशि से गरीबों की बाईपास सर्जरी भी की जा सकेगी।
आय का मानक
कार्डियोलॉजी में मुफ्त इलाज की सुविधा उन्हीं मरीजों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 36 हजार और खेती 3 एकड़ से कम है। गरीब मरीजों को इसके लिए डॉक्टरों को दिखाना होगा। डॉक्टरों के हिसाब से ही उन्हें इन धनराशि से इलाज के लिए चयनित किया जाएगा। इसमें डॉक्टरों का पैनल मरीज के इकॉनामिक स्टेट्स का पता कर उसे फ्री में इलाज का फैसला करेगा।
चुनाव के कारण फंसी थी राशि
संस्थान के निदेशक डॉ. विनय कृष्णा ने बताया कि चुनाव के कारण गरीबों के इलाज की धनराशि फंसी थी पर शासन ने बड़े संस्थानों के साथ कार्डियोलाजी को भी यह धन दिया है। शासन से बजट मिलने से दुर्बल मरीजों को इलाज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। धनराशि संस्थान को ट्रांसफर हो गई है। अब इसमें पुराने मरीजों को भी देखा जाएगा जिन्हें सर्जरी की जरूरत है।
हार्ट की सुपर स्पेशियलिटी में बढ़ेंगी सीटें
हृदय रोग संस्थान में हार्ट की सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में सीटों को बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। एमसीआई की हरी झंडी मिलने के बाद अब संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी में 20 सीटें हो जाएंगी। इसके लिए निदेशक ने अपनी तरफ से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव कर दिया है। इन सीटों की मंजूरी से शहर में आने वाले सालों में हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। ऐसे में शहर हार्ट रोगों में बड़ा हब भी तैयार हो सकता है। संस्थान में डीएम कार्डियोलाजी की 10 और एमसीएच सीवीटीएस की 5 सीटें हो जाएंगी। डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया की पांच सीटों पर पहली बार पढ़ाई होगी। संस्थान निदेशक डॉ. विनय कृष्णा ने सभी सीटों का प्रस्ताव भेजकर इसी सत्र से इनके आवंटन की मांग की है। इसका फैसला केन्द्र व एमसीआई को करना है।

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