मंत्री के सवालों पर सकपकाए अधिकारी,घोटालों की जांच के लिए समितियों का गठन,ओडीएफ की होगी समीक्षा

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करौली. सपोटरा के विधायक और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने रविवार को यहां कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तर के अधिकारियों की पहली बार बैठक लेकर अधिकारियों को सरकार बदलने का अहसास कराया। इस दौरान मंत्री ने बीते पांच साल में पिछली सरकार के दौरान योजनाओं के संचालन में बरती गई गड़बडिय़ों को लेकर सवाल किए। जवाब देने में अधिकारी सकपका गए।
मंत्री मे पिछली सरकार के समय में योजनाओं में हुई गडबडिय़ों की जांच के लिए समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत मनरेगा (राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना) की समीक्षा करने से हुई। मंत्री ने अधिशासी अभियंता बद्री प्रसाद शर्मा से पूछा कि गत पांच साल के दौरान कितने लोगों को बेरोजगारी का भत्ता दिया गया। जवाब में शर्मा ने कहा कि एक को भी नहीं। मंत्री ने पूछा क्यों नहीं दिया। इस पर वे चुप्पी साध गए। उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा से दो माह पहले 7 करोड़ रुपए के स्वीकृत १५० कार्यों की जांच समिति के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले स्वीकृत सात करोड़ रुपए के कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इस कारण इनकी जांच कराना जरूरी है।
स्वच्छता अभियान के तहत जिले को ओडीएफ घोषित करने में जल्दबाजी पर उन्होंने नाखुशी जताई। कहा कि डांग क्षेत्र के गांवों में शौचालयों का निर्माण हुआ नहीं। पानी का अभाव है। फिर भी जिले को जल्दबाजी में ओडीएफ घोषित कर दिया है। मंत्री ने ओडीएफ की समीक्षा करने के आदेश भी दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के ५० बड़े कार्यों की जांच जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति से कराने को कहा। जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगरपरिषद के कार्यों के नमूने लिए गए। इनमें से कैलादेवी की सड़क की क्वालिटी की नमूना जांच में फेल हो गया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अधिकारी तेज गति से सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेंगे।
अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी
बैठक में अवैध बजरी परिवहन व ओवरलोडिंग का मुद्दा प्रमुखता से उठा। खनिज विभाग के सहायक अभियंता सहदेव ने बताया कि आरएएसी के अभाव में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि सपोटरा क्षेत्र में बजरी का अवैध स्टॉक भारी मात्रा में जमा है, जिस पर खनिज अभियंता ने नियम बताना शुरू किया। इसी बीच मंत्री ने उन्हें टोकते कहा कि अवैध खनन आपके सिस्टम की कमी से हो रहा है। अब आपको अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मंत्री ने धर्म काटों की जांच कराने को भी कहा। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को काम में सुधार करने की नसीहत मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि नारौली डांग कस्बे में विद्युत मोटर पम्प को समय पर नहीं बदला जाना लापरवाही है। करौली शहर में सर्दी के मौसम में ही पेयजल संकट है।
नैतिक और बृजेन्द्र आर्य प्रकरण की जांच से संतुष्ट नहीं लोग
मंत्री ने कहा कि करौली में एक साल पहले बालक नैतिक बंसल के अपहरण व हत्या के मामले में पुलिस की जांच से लोग संतुष्ट नहीं है। पुलिस शव को बरामद नहीं कर सकी है। इसके अलावा हिण्डौन सिटी के पूर्व नगरपालिकाध्यक्ष बृजेन्द्र आर्य की हत्या की जांच में भी लीपापोती की गई। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रावत ने कहा कि इन मामलों को दिखवाएंगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास की थीम पर पुलिस काम करेगी। मंत्री ने अपराध नियंत्रण में तेज गति से काम करने को कहा।
नौ कर्मचारियों को चार्जशीट
बैठक में मंत्री ने कहा कि राजकीय अस्पताल का एक वीडियो काफी चर्चित हो रहा है, मरीजों से रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाबूलाल मीना ने कहा कि अस्पताल में मरीजों से रिश्वत मांगने के मामले में ९ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर मुख्यालय जयपुर भेज दिए हैं। इसी प्रकार बैठक में मंत्री ने सिलीकोसिस की जांच के लिए नया बोर्ड गठित करने के आदेश दिए। इसी प्रकार श्रम विभाग से भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाने, कृषि विभाग में सुधार, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की जांच, बिजली व पंचायत में चल रहे बिलों के विवाद का निस्तारण, पेयजल योजनाओं को सुधारने तथा सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

केएल, सीबी। करौली कलक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेते मंत्री रमेश मीना