सिर्फ नाम का बीपीएल ठप्पा,ऑनलाइन के अभाव में योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ

करौली.सरकार ने वाह-वाही बटोरने के लिए करौली जिला मुख्यालय पर ३८०० निर्धन परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल कर बीपीएल का ठप्प लगा दिया। लेकिन चार साल भी इन सूचियों को ऑनलाइन नहीं करने से परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार के पर वर्ष २००३ बीपीएल सूची तैयार की गई, इस सूची को कुछ दिन बाद लागू कर दिया। इसके दो-तीन माह बाद प्रदेश भर से मामला सामने आया कि हजारों की संख्या में पात्र बीपीएल परिवार सूची में शामिल होने से रह गए हैं। इस पर राज्य सरकार ने सर्वे कराया गया। सर्वे में करौली शहर में तीन हजार लोगों को पात्र मान सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा ८०० से अधिक लोगों ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी ने नगरपरिषद व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से बीपीएल परिवारों का भौतिक सत्यापन कराया। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट मिलने पर उपखण्ड अधिकारी ने बीपीएल सूची में इनके नाम शामिल कर ऑनलाइन करने के आदेश दिए। सूत्रों ने बताया कि छह माह के अंदर ही लोगों के नाम ऑनलाइन होने से थे। इसके लिए नगरपरिषद को स्वायत शासन विभाग से सम्पर्क कर ऑनलाइन करना था। लेकिन नगरपरिषद ऐसा नहीं कर पाई।
योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ
बीपीएल सूची में शामिल इन लोगों को स्थानीय स्तर की राशन व तेल जैसी सुविधा मिल रही है। लेकिन ऑनलाइन नहीं होने से उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला,जनधन, कौशल विकास केन्द्र सहित अन्य योजनाओं का लाभ ऑनलाइन सूची के आधार पर जारी करती है। सूची के हिसाब से लाभार्थियों को सूची तैयार होती है। सबसे अधिक परेशानी मेडिकल सुविधा नहीं मिलने को लेकर है। करौली से किसी मरीज को जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल के लिए रैफर किया जाता, तब मरीज के परिजन बीपीएल कार्ड को दिखाते है। लेकिन उस समय ऑनलाइन बीपीएल सूची में उनका लाभ नहीं मिलने से नि:शुल्क जांच व ऑपरेशन सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। लोग बताते है कि आयुक्त , जिला कलक्टर व मंत्रियों के समक्ष शिकायत दर्ज करा दी गई, फिर भी बीपीएल सूची को ऑनलाइन नहीं किया गया है।
फायदा नहींं मिल रहा है
बीपीएल सूची ऑनलाइन नहीं होने से जयपुर तथा अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वे ऑनलाइन सूची के आधार पर ही लाभ देते हैं।
नरेन्द्र शर्मा बीपीएल परिवार तांबे की टोरी करौली
लाभ नहीं मिलता है
प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ ऑनलाइन के अभाव में नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में नगरपरिषद को अवगत करा दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
फिर से पत्र भेजेंगे
बीपीएल सूचियों को ऑनलाइन करने के लिए स्वायतशासन विभाग को फिर से पत्र भेजा जाएगा, वहां से सहयोग मिलने के बाद ही सूचियों को ऑनलाइन किया जाएगा।
राजाराम गुर्जर सभापति करौली