video: मार्बल कंपनी स्विल माइंस पर 129 करोड़ बकाया मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने नियुक्त किया लिक्विडेटरhttps://www.patrika.com/katni-news/liquidator-appointed-by-delhi-high-court-in-swill-mines-matter-4770307/
उल्लेखनीय है कि कटनी बीआरसी विवेक दुबे व रीठी बीआरसी विनीत गौतम ने कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके जिन मदों में खर्च नही था उन मदों में भी खर्च दर्शा दिया था। जबकि खर्च करने से पहले अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी यानि (जिला पंचायत सीइओ) व विभाग से अनुमति लेनी थी, लेकिन कटनी व रीठी के बीआरसी द्वारा ऐसा नहीं किया था। मनमानी तौर पर किसी दूसरे मद की राशि को किसी दूसरे मद में खर्च कर दी गई थी। जो नियम विपरीत थी। मामले की भनक लगने पर प्रभारी डीपीसी ने जनपद शिक्षा केंद्र से मांग पत्र व साल 2018-19 के आय-व्यय पत्रक का परीक्षण कराया था। जिसमें दोनों बीआरसी की गड़बड़ी निकलकर सामने आई थी।
-कटनी व रीठी बीआरसी के खिलाफ राज्य शिक्षा केंद्र से जांच के लिए पत्र मिला है। जल्द ही मामले की जांच कराई जाएगी।
एसएन पांडे, प्रभारी डीपीसी।
