लकड़ी में अंतिम संस्कार, शुरू नहीं हो पाया गैस आधारित शवदाह गृह…

मुक्तिधाम में कराई जानी है स्थापना, खनिज प्रतिष्ठान मद से किया गया था स्वीकृत, छह माह से निगम के पास पड़ी राशि

कटनी. लकड़ी और प्रदूषण से बचाव को लेकर शहर के मुक्तिधाम में गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना नहीं हो सकी है। शवदाह गृह की स्थापना को लेकर एक बार नगर निगम टेंडर निकाल चुका है लेकिन कोई भी उसे स्थापित करने सामने नहीं आया है। उसके बाद से काम लंबित पड़ा है और व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो पाई है।
जुलाई माह में नगर निगम के प्रयास से खनिज प्रतिष्ठान मद से ५३ लाख रुपये की लागत से गैस पर आधारित शवदाह गृह की स्वीकृति मिली थी। जिसके बाद नगर निगम को जिला प्रशासन ने स्वीकृत राशि भी जारी कर दी है। छह माह से पैसा होने के बाद भी व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। स्वीकृति के बाद अक्टूबर माह में निगम ने टेंडर जारी किए थे लेकिन कोई भी कंपनी निविदा डालने सामने नहीं आई।
लकड़ी बचाने की जानी है व्यवस्था
शहर के नदीपार स्थित मुक्तिधाम में गैस से संचालित होने वाले शवदाह गृह की व्यवस्था को लेकर मंशा है कि लकड़ी की बचत हो सके तो होने वाले प्रदूषण में भी कमी आए। इसी को लेकर नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार किया था तो लावारिस शवों को भी दफनाने या जलाने में आने वाली परेशानी को देखते हुए गैस से संचालित होने वाली मशीन से अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराने स्वीकृति कराई गई थी।
कराया जा रहा संशोधन
निगम द्वारा एक बार टेंडर जारी करने और किसी के भी सामने न आने पर दोबारा निविदा नहीं बुलाई जा सकी है। इसके पीछे जीएसटी लागू होने के बाद कुछ बदलाव होना भी बताया जा रहा है। उसमें आंशिक संशोधन न हो पाने से दोबारा अभी तक टेंडर जारी नहीं हो सके हैं।
विशेष –
– जुलाई में मिली थी खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृति
– ५३ लाख रुपये से कराया जाना है निर्माण
– नदीपार मुक्तिधाम में होना है निर्माण
– एक बार जारी हो चुके हैं टेंडर
– दोबारा टेंडर बुलाने की हो रही तैयारी
– नगर निगम के मद में भेजी जा चुकी है राशि

इनका कहना है…
गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना को लेकर दोबारा टेंडर बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। कुछ आंशिक संशोधन के बाद निविदा जारी की जाएगी और जल्द व्यवस्था शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे।
संजय जैन, आयुक्त नगर निगम

~ दो बार नगर निगम को गैस शवदाह गृह स्थापना को लेकर रिमाइंडर दिया गया है। उसके बाद भी यदि निगम काम नहीं कराता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर