जमीनों के दाम बढऩे से पहले रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे लोग, एक दिन पहले कराया स्लॉट बुक, दूसरे दिन हुई 50 रजिस्ट्री

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दगा दे रहा पंजीयन विभाग का सर्वर, आमजन हो रहे हलाकान, लक्ष्य से 23 करोड़ अब भी दूर है विभाग

कटनी. एक अप्रैल से जिले में जमीनों की नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो जाएगी। नई गाइडलाइन में जमीनों को दाम बढऩे से पहले शहरवासी जमीन की खरीदी व बिक्री में जुटे हुए है, जिससे कुछ रुपए बचाए जा सके लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति में ही पंजीयन विभाग का सर्वर दगा दे रहा है। शनिवार को करीब 50 ऐसी रजिस्ट्री हुई, जिसके लिए स्टॉल शुक्रवार को बुक किए गए थे। पिछले दो-तीन दिनों से सर्वर समस्या पैदा कर रहा है, इससे कर्मचारी सहित क्रेता-विक्रेता व गवाह परेशान हो रहे है। हर 15 से 20 मिनट में सर्वर ठप हो जा रहा था। उप पंजीयक नदीम सिद्दीकी ने बताया कि इन दिनों औसतन 60 से 70 रजिस्ट्रियां प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन सर्वर के कारण काम प्रभावित हो रही है। हालांकि शनिवार को सर्वर बेहतर रहा।

145 करोड़ लक्ष्य, मिले 123 करोड़
जानकारी के अनुसार पंजीयन विभाग वर्ष 2023-24 के लक्ष्य को अबतक पूरा नहीं कर सका है। विभाग को इस वर्ष 145 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 18127 दस्तावेजों के पंजीयन से अबतक 123 करोड़ ही मिले है। विभाग लक्ष्य पूर्ती से 23 करोड़ पीछे चल रहा है। ऐसे में सर्वर की खामी अधिकारियों की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि सर्वर भोपाल व दिल्ली से ही ऑपरेट होता है।

आचार संहिता का असर, अचानक कम हुए पंजीयन
सर्वर के अलावा कम रजिस्ट्रियां होने की मुख्य वजह आचार संहिता भी बताई जा रही है। लोग बड़ी रकम लेकर घरों से नहीं निकल रहे हैं। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके रुपए एफएसटी, एसएसटी सहित थानों की पुलिस द्वारा जब्त कर कर ली जाए। उल्लेखनीय है कि अधिकांश लोग जमीन की रजिस्ट्री के समय ही रुपयों का अदान-प्रदान करते हैं।

1 अप्रैल से 749 लोकेशन पर बढ़ जाएंगे जमीनों के दाम
1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू होगी। इसमें जिलेभर में 790 लोकेशन पर जमीनों के दाम बढऩे की संभावना है। इनमें 92 लोकेशन पर 50 प्रतिशत तो 49 लोकेशन पर 30 से 40 प्रतिशत जमीनों के दाम बढ़ेगे। जिला मूल्यांकन समिति से यह प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति को स्वीकृति के लिए भेजा है। कलेक्टर गाइडलाइन में शहर के उन स्थानों पर फोकस किया गया है, जहां शहर तेजी से बढ़ रहा है और विकास हो रहा है। इनमें एनएच-7 पर बिलहरी रोड, तिलक कालेज रोड शामिल है। यहां जमीनों के दामों में 50 फीसदी तक इजाफा होगा।

अवैध कालोनी में भी सस्ती नहीं मिलेगी जमीन
शहर व ग्रामीण अचंलों में भूमाफिया खुलेआम अवैध प्लाटिंग कर रहे है और जमीनों को सस्ते दामों पर बेच रहे है। खरीदार भी जमीनों के दाम देखकर भूमाफिया के चक्कर में फंसकर यहां जमीनें खरीद लेते है और बाद में मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते है। कलेक्टर गाइडलाइन में इस वर्ष एक दर्जन से अधिक अवैध कालोनियों में भी जमीनों के दामों में इजाफा किया गया है। यहां 50 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए गए है।

इनका कहना
सर्वर में समस्या के चलते पंजीयन कार्य प्रभावित हो रहा था। शनिवार को सर्वर में खामी नहीं आई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और नई गाइडलाइन अगले माह से लागू हो जाएगी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग पंजीयन कराने पहुंच रहे है। विभागीय लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
पंकज कोरी, जिला पंजीयक