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केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना में एक साल से ठेकेदार ने बंद किया काम, अब टेंडर निरस्ती की तैयारी

ठेकेदार को जारी हुए दो नोटिस, झिंझरी में जरुरतमंदों के लिए 117.46 करोड़ रुपये की लागत से बन रही मल्टी का मामला

कटनीFeb 19, 2021 / 09:19 pm

balmeek pandey

केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना में एक साल से ठेकेदार ने बंद किया काम, अब टेंडर निरस्ती की तैयारी

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कटनी. नगर निगम द्वारा झिंझरी में 117.46 करोड़ रुपये खर्च कर जरुरतमंदों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए मल्टी बनवाई जा रही है। ठेकेदार बलराम शुक्ला को मुंहमांगा भुगतान भी कर दिया गया है, बावजूद इसके एक साल से अधिक समय से काम बंद है। हितग्राही 20-20 हजार रुपये की एफडी नगर निगम में जमा कर, बैंकों की किश्त बनवा चुके हैंं, यहां तक कि उन्हें किराया भी चुकाना पड़ रहा है बावजूद इसके नगर निगम की बेपरवाही के चलते आशियाने मुहैया नहीं हो रहे। अब अधिकारी जांच की बात कह ठेकेदार की मनमानी पर टेंडर निरस्त करने का राग अलापने लगे हैं। जानकारी के अनुसार झिंझरी में 1512 आवासों का निर्माण होना है। यहां पर इडब्ल्यूएस के 792 जिसमें जी/पी+3, एलआइजी के 384 पी+6 व एमआइजी के 336 पी+6 फ्लैट बनने हैं। 113.05 करोड़ की टेंडर लागत व एग्रीमेंट लागत 117.46 करोड़ रुपये तय की गई है। 30 नवंबर 2017 से 18 माह में काम पूरा करना था। 30 मई 20 को मियाद पूरी हो गई है। समय बढ़ाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ और अधिक भुगतान भी हो गया है, आलम यह है कि काम 30 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ। पीएम आवास के बीएलसी घटक में भी जमकर भर्रेशाही जारी है।

आइएचएसडीपी योजना में भर्रेशाही
कई करोड़ रुपये खर्च कर नगर निगम द्वारा प्रेमनगर, डाइट, सरलानगर, इंद्रानगर, पडऱवार आदि में आवास बनाए गए हैं। आवंटन न होने से अधिकांश में कब्जा हो गया है व किराये पर उठा दिए गए हैं। इस योजना का नोडल अधिकारी सुनील सिंह को बनाया गया था। जमकर भर्रेशाही हुई। इनका कहना है कि अब उनके पास निगम कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ कागज यहां से वहां करते हैं। अबतक कब्जेधारियों से मकान खाली नहीं कराए गए। आयुक्त सत्येंद्र धाकरे नए आवंटन व आवेदन की बात कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई से परहेज कर रहे हैं। आयुक्त का कहना है कि पहले के समय में भर्रेशाही हुई है। उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया।

इनका कहना है
झिंझरी में पीएम आवास निर्माण का काम ठेकेदार लगभग एक साल से बंद किए है। करोड़ों रुपये से अधिक का भुगतान भी हो गया है। दो बार नोटिस दिया गया है, लेकिन काम नहीं शुरू किया जा रहा, अब टेंडर निरस्त किया जाएगा। आइएचएसडीपी योजना में भी आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन मंगाए गए हैं।
राकेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री नगर निगम।

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