खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश सहित जिले में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने जिले के सभी विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए आगामी आदेश तक पका हुआ मध्यान्ह भोजन वितरण बंद करने के निर्देश दिए गए थे। अब राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि मार्च के 11 दिवस एवं अप्रैल के 22 शैक्षणिक दिवस इस तरह कुल 33 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा।