scriptपुलिस सहायता मिले तो आसानी से हटेंगे अतिक्रमण | Encroachment will easily go away if police help | Patrika News
किशनगढ़

पुलिस सहायता मिले तो आसानी से हटेंगे अतिक्रमण

पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं पर स्थगित की गई कार्रवाई
मात्र एक गोदाम का काटा कनेक्शन
मंदिर भूमि की करीब 63 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला

किशनगढ़Oct 06, 2020 / 12:23 am

Narendra

पुलिस सहायता मिले तो आसानी से हटेंगे अतिक्रमण

पुलिस सहायता मिले तो आसानी से हटेंगे अतिक्रमण

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर).

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में मंदिर श्रीरघुनाथ की करीब 63 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की एक बार फिर सोमवार को कवायद शुरू की गई। इस दौरान मकराना रोड के एक मात्र मार्बल गोदाम का विद्युत कनेक्शन काटा गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई स्थगित कर दी। इसकी मुख्य वजह पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं होना है। ऐसे में अब जिला पुलिस प्रशासन की ओर से स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मिलने पर ही मार्बल एरिया से चिह्नित अतिक्रमण को हटाया जा सकेगा। वहीं नगर परिषद ने भी खाली कराई जाने वाली जमीन की फेंसिंग के लिए अनुमानित 21 लाख का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए डीएलबी भेजा है।
बिजली कनेक्शन काटा और लौट गए

मंदिर जमीन से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत के लिए मकराना रोड स्थित बाबा मार्बल गोदाम पहुंचे। यहां का विद्युत वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। कार्रवाई के लिए एसडीओ सिंह समेत तहसीलदार मोहनसिंह राजावत, डिप्टी पार्थ शर्मा, आयुक्त सीता वर्मा एवं पुलिस जाप्ते और अतिक्रमण तोडू दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक सुरेश टांक भी आए। एसडीओ राजेंद्रसिंह ने बताया कि कार्रवाई के शुरुआती में काफी भीड़ एकत्र हो गई। ऐसे में पुलिस जाप्ते की जप्रूरत महसूस की गई। जिला पुलिस प्रशासन और डिप्टी शर्मा ने पंचायत चुनाव में पुलिस जाप्ता लगा होने की जानकारी दी।
21 लाख का प्रस्ताव डीएलबी भेजा

एसडीओ सिंह ने इसकी लिखित में सूचना लेने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। एसडीओ सिंह ने मौके पर ही सभी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भीड़ अधिक होने और पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं होने की वजह से कार्रवाई का स्थगित करने की जानकरी दी। वहीं आयुक्त सीता वर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन की फेसिंग कार्य के लिए अनुमानित लागत करीब 21 लाख का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए डीएलबी भेजा है.ताकि स्वीकृति मिलने के बाद तत्काल जमीन की तारबंदी की जा सके।
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