राजस्थान में नहीं लागू होगी आयुष्मान भारत योजना! प्रदेश सरकार कर रही है वैकल्पिक योजना पर विचार

– अशोक गहलोत की सरकार पश्चिम बंगाल की तरह खुद के बूते राज्य स्तर पर आयुष्मान योजना के विकल्प में स्वास्थ्य योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से सलाह ले रही है…

कोलकाता
राजस्थान की कांग्रेस सरकार प्रदेश में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने के मूड में है। अशोक गहलोत की सरकार पश्चिम बंगाल की तरह खुद के बूते राज्य स्तर पर आयुष्मान योजना के विकल्प में स्वास्थ्य योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इस बावत राजस्थान सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को यह खुलासा किया। हावड़ा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने सभा मंच से यह खुलासा किया। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने प्रदेश में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। इसके विकल्प के तौर पर स्वास्थ्य साथी के नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार लाभार्थियों को 3 लाख रुपए का बीमा मुहैया कराती है।
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क्या है आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना देश की जनता के लिए केन्द्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या मोदीकेयर के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2018 को शुरू की थी। इस योजना के तहत हर साल चिकित्सा देखभाल के लिए 10.74 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपये का वित्तीय स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है।
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200 दिनों के भीतर 21 लाख से अधिक रोगियों का इलाज का दावा
केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत के अगले 200 दिनों के भीतर 21 लाख से अधिक लोगों के इलाज का दवा किया है। सरकार के दावे के अनुसार इस पर 2,600 करोड़ रुपये से अधिक पैसे खर्च हुए हैं जिसका भुगतान केंद्र सरकार ने अस्पतालों को किया है। इस योजना की निगरानी कर रही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार 25 अप्रैल तक 21.6 लाख रोगियों को योजना का लाभ मिला है, जिसके लिए 3.12 करोड़ से अधिक ई-कार्ड बनाए गए हैं।
इस योजना के तहत अब तक 15,400 अस्पतालों को लिस्ट में शामिल किया गया है जिनमें से लगभग 50 फीसदी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इस योजना के तहत गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों को फ्री इलाज मुहैया कराना है।