चुनाव आयोग की फुल बेंच 20 को बंगाल में

विधानसभा चुनाव: तैयारियों को अंतिम रूप रेखा देगा आयोग

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप रेखा देने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की फुल बेंच अगले सप्ताह राज्य आ रही है। आयोग सूत्रों ने बताया कि बुधवार 20 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में टीम आएगी। वे गुवाहाटी से कोलकाता आएंगे। यहां बुधवार शाम अरोड़ा के कोलकाता पहुंचने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार गुरुवार को वह सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक करेंगे जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों की शिकायतें, सुझाव और समस्याओं के बारे में बात होगी। विपक्षी पार्टियों से मिलने वाली शिकायतों को नोट किया जाएगा और उसी के मुताबिक समस्या के समाधान के निर्देश भी सुनील अरोड़ा दे सकते हैं।
सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के संग बैठक के बाद वह राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कानून व्यवस्था के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, और पुलिस आयुक्तालय वाले क्षेत्रों के कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे।
निष्पक्ष मतदान को आयोग प्रतिबद्ध
हाल में केंद्रीय चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन बंगाल आए थे जिन्होंने राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम रणनीतिक बैठक की है। उन्होंने राज्य में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस बार पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक और पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसकी बानगी इसी से समझी जा सकती है कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर मतदान के दौरान किसी तरह की कोई लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार सामने आया तो कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा बल्कि सीधे हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
फरवरी में अधिसूचना जारी होने के संकेत
उल्लेखनीय है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में फरवरी महीने से ही केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाए। उधर आयोग ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि फरवरी महीने के मध्य में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और राज्य प्रशासन के सारे अधीनस्थ अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन होंगे।
सूत्रों के अनुसार इस बार सभी मतदान केंद्रों पर तो केंद्रीय बलों की तैनाती होगी हीं, साथ ही विभिन्न नागरिक इलाकों में भी कानून व्यवस्था निगरानी समेत शांति बरकरार रखने के लिए भी केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती की जा सकती है।