विपक्षी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को सभी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश बुधवार को दिया। राज्य में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की आशंका को देखते हुए विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई हैं। राज्य के विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बंगाल में हिंसा की बड़ी घटनाएं घट रही हैं

बंगाल में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर याचिका
कोलकाता. नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को सभी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश बुधवार को दिया। राज्य में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की आशंका को देखते हुए विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई हैं। राज्य के विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बंगाल में हिंसा की बड़ी घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में चुनाव में वे हिंसा का शिकार हो सकते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी उन पर हमले करवा सकती हैं। अत: सुप्रीम कोर्ट उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है सभी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, चुनाव के समय किसी के साथ कोई हिंसा या हमले की घटना ना घटे।
नेताओं ने याचिका में कथित राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने सहित कई राहत देने का अनुरोध न्यायालय से किया है।
इस याचिका में गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सीबीआई और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में लगातार नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और इन घटनाओं में राज्य सरकार और उसकी पुलिस के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के हनन के बावजूद इनकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है।
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लापरवाह अधिकारियों पर हो कार्रवाई
याचिका में हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर राज्य में हुए हमले का जिक्रकरते हुए इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। यह याचिका अधिवक्ता पुनीत कुमार ढांडा ने दायर की है।
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मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में नागरिकों के जीने और व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। सत्ताधारी पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक नेताओं को निहित स्वार्थों के लिए व्यवस्थित रूप से मार दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र में एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें एक विशेष समुदाय को वोट देने की अनुमति नहीं है और फर्जी मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदान की समस्या को जल्द हल करने की आवश्यकता है।