किराया नहीं बढ़ाया तो चुनाव के काम के लिए नहीं देगी बस

निजी बस और मिनीबस मालिकों ने शनिवार को फिर से राज्य चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया।

कोलकाता
निजी बस और मिनीबस मालिकों ने शनिवार को फिर से राज्य चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। चार निजी बस मालिकों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी शिकायत लिखित में दी
बस मालिकों का आरोप है कि मौजूदा विधानसभा चुनावों में दो राउंड की वोटिंग के बावजूद बस किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य परिवहन विभाग ने 20 दिन पहले चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल बस और मिनीबस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव प्रदीप नारायण बसु ने कहा कि हमने एक मार्च को इस आशय का पत्र भेजा था। फिर हमें बताया गया कि यदि यह फाइल परिवहन विभाग और वित्त विभाग से चुनाव आयोग को भेजी गई थी, तो इसे जल्दी से पारित किया जाएगा। लेकिन हमारे पास खबर है कि उन दो कार्यालयों से फाइल यहां पहुंचने में 20 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं गई है। बस मालिक जानना चाहते हैं कि इस दिन चुनाव आयोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले पांच में बस का किराया नहीं बढ़ाया गया है। वर्षों ड्राइवरों और खलासी के भोजन में मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। प्रदीपनारायण ने यह भी कहा कि कोई भी 170 रुपए के दैनिक वेतन पर काम करने को तैयार नहीं है इसलिए यदि निजी बस परिवहन कर्मचारी चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी मालिक पर नहीं पड़ेगी। हालांकि बस मालिकों ने कहा कि यदि वे तीसरे दौर के मतदान में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे 10 अप्रैल को राज्य चुनाव आयोग से फिर से संपर्क करेंगे।