सीईएससी से राजस्व बढ़ाने का प्रयास करेगा निगम

– मेयर ने डीजी लाइट और डीजी सिविल को ध्यान देने का दिया निर्देष

कोलकाता. कोलकाता नगर निगम को सालाना बिजली खर्च के लिए सीईएससी को 36 हजार रुपए देना होता है। जबकि सीईएससी केएमसी की जमीन पर लैंप पोस्ट, केवल तार, बिजली तार आदि लगाने के लिए गढ़े कर उसे नहीं भरता है। कांग्रेस पार्षद प्रकाश उपाध्याय ने निगम के मासिक अधिवेशन के प्रस्ताव सत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए शासक दलों को प्रस्ताव दिया कि वे इन चीजों के लिए सीईएससी से कर वसूलकर निगम के राजस्व को बढाने का प्रयास करें। उनके इस प्रस्ताव को माकपा पार्षद मृत्युंजय चक्रवती ने समर्थन करते हुए कहा कि इससे निगम को लाभ होगा। मेयर फिरहाद हकीम ने उनके प्रस्ताव को सराहनीय बताते हुए कहा कि 1885 के इंडियन टेलीग्रफ एक्ट व 2003 के इलेक्ट्रीसिटी एक्ट के तहत निगम के हाथ बंधे हुए हैं। निगम सीईएससी से एक निर्दिष्ट व नियमित कर ही वसूल सकता है। फिर भी उनका यह प्रस्ताव निगम के हित में है, तो निगम इस पर विचार करेगा। उन्होंने डीजी लाइट और सिविल को निर्देश दिया कि वे इस पर ध्यान दें और जरूरत पडऩे पर सीईएससी से बात करें।