कोलकाता.
पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में श्रमिकों की वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों पर शुक्रवार को एक बार फिर राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक के कार्यालय में त्रिपक्षीय बैठक होगी। बैठक में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू, इंटक, एटक, भामसं सहित 21 यूनियनों के प्रतिनिधि, जूट मिल मालिकों के संगठन इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारियों के उपस्थित होने की संभावना है। श्रम मंत्री ने गत सोमवार को त्रिपक्षीय बैठक की थी, जिसमें चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। सूत्रों ने बताया कि सीटू के नेतृत्व में 21 यूनियनों की ओर से श्रमिकों की वेतन वृद्धि, समान काम पर समान वेतन तथा रिटायर श्रमिकों का बकाया ग्रेच्यूटी का भुगतान करने जैसे मुद्दों को लेकर श्रम मंत्री को चार्टर ऑफ डिमाण्ड पेश किया गया है। जिस पर त्रिपक्षीय बैठक के जरिए सरकार को निर्णय लेना है। इससे पहले वर्ष 2015 में जूट उद्योग पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ था।
पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में श्रमिकों की वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों पर शुक्रवार को एक बार फिर राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक के कार्यालय में त्रिपक्षीय बैठक होगी। बैठक में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू, इंटक, एटक, भामसं सहित 21 यूनियनों के प्रतिनिधि, जूट मिल मालिकों के संगठन इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारियों के उपस्थित होने की संभावना है। श्रम मंत्री ने गत सोमवार को त्रिपक्षीय बैठक की थी, जिसमें चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। सूत्रों ने बताया कि सीटू के नेतृत्व में 21 यूनियनों की ओर से श्रमिकों की वेतन वृद्धि, समान काम पर समान वेतन तथा रिटायर श्रमिकों का बकाया ग्रेच्यूटी का भुगतान करने जैसे मुद्दों को लेकर श्रम मंत्री को चार्टर ऑफ डिमाण्ड पेश किया गया है। जिस पर त्रिपक्षीय बैठक के जरिए सरकार को निर्णय लेना है। इससे पहले वर्ष 2015 में जूट उद्योग पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ था।
