निर्माण सामग्री के दाम बढ़े, आशियाना खरीदना हो सकता है महंगा

रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग एक बार फिर मुश्किलों से घिरता जा रहा है। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में उछाल के बाद उद्योग संपत्ति की कीमतों में वृद्धि पर विचार कर रहा है। कोलकाता में संपत्ति की कीमतें 350 रुपए से 400 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बढ़ सकती हैं।

क्रेडाई की सरकार से कदम उठाने की अपील
कोलकाता. रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग एक बार फिर मुश्किलों से घिरता जा रहा है। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में उछाल के बाद उद्योग संपत्ति की कीमतों में वृद्धि पर विचार कर रहा है। कोलकाता में संपत्ति की कीमतें 350 रुपए से 400 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बढ़ सकती हैं।
क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुशील मोहता ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि हाल ही निर्माण सामग्री के दाम बढऩे से रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। डेवलेपर मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे में कोलकाता में संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं। लिहाजा सरकार को न्र्मिाण सामग्री के दाम में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए।
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कई चीजों के दाम बढ़े
श्रम और परिवहन खर्च के साथ सीमेंट, स्टील, एल्युमीनियम के दाम तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक साल में निर्माण लागत में 12 फीसदी तथा श्रम लागत में लगभग 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। टाइल्स की कीमत एक साल में 20 से 30 फीसदी, कृत्रिम रेत की कीमत 50 फीसदी बढ़ गई है। इसके अलावा ईंधन की कीमतें भी बढ़ गई हैं। स्टील के दाम में 45 फीसदी की वृद्धि हुई है।
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चिंता का विषय: बेलानी
क्रेडाई बंगाल के अध्यक्ष नंदू बेलानी ने कहा कि निर्माण सामग्री के दामों में वृद्धि चिंता का विषय है। कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण हमें आवास मूल्य में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि करनी पड़ सकती है। क्रेडाई, उत्तर बंगाल के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि उत्तर बंगाल में किफायती आवास बाजार है। जबकि उत्तर बंगाल में परिवहन लागत और रेत की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए बड़ा झटका है। ऐसे में हम संपत्ति की कीमतों में वृद्धि करने के मजबूर हो जाएंगे।
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नियंत्रित हों कीमतें: पंसारी
क्रेडाई पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ सदस्य सिद्धार्थ पंसारी ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। हम स्टांप शुल्क और सर्कल रेट पर छूट के मामले में राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं लेकिन हाल के दिनों में निर्माण सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी से नई संपत्ति के दाम बढ़ सकते हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि बड़े पैमाने पर जनता के हित में स्टील और अन्य निर्माण सामग्री की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए।