Commission on free ration: राशन डीलरों ने ममता बनर्जी से की कमीशन नहीं मिलने की शिकायत

पश्चिम बंगाल के करीब 20,780 राशन डीलरों का संगठन ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बाद से केन्द्र और राज्य सरकार की घोषित लोगों में मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत उचित कमीशन नहीं मिलने की शिकायत की है।

कहा, राज्य में कुल 20,780 राशन डीलरों का सिर्फ 25 प्रतिशत को मिला मुफ्त में अनाज पहुंचाने के कमीशन का उचित हिस्सा
कोलकाता
पश्चिम बंगाल के करीब 20,780 राशन डीलरों का संगठन ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बाद से केन्द्र और राज्य सरकार की घोषित लोगों में मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत उचित कमीशन नहीं मिलने की शिकायत की है।
हिसाब से राशन डीलरों को प्रत्येक क्विंटल गेहूं, अनाज और दालों के बांटने पर 70 रुपए मिलने थे। लेकिन उन लोगों ने शिकायत की है कि पिछले सात महीनों से राशन वितरण के लिए उन्हें कोई कमाई नहीं हुई है। उन्हें उचित कमीशन नहीं मिली है। डीलरों ने उक्त योजना के तहत अनाज वितरित करने पर कुछ भी नहीं कमाने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दोषी ठहराया है। इस संबंध में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन (एआईएफपीएसडी) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक के कार्यालय को एक शिकायत पत्र भेजा है।
राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि राशन के लिए खाद्य विभाग के नियमित फंड आवंटन करने के बावजूद बैंकों ने अपने इच्छा अनुसार उस धन के प्रवाह की अनुमति नहीं दी। एआईएफपीएसडी के महासचिव बिश्वम्भु बसु ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय से जानकारी मिली है कि आनाज वितरण के लिए उनके कमीशन का उचित कमीशन के पैसे नियमित रूप से बैंक में स्थानांतरित किए जाते हैं। लेकिन बैंक डीलरों के कमीशन के वाजिब हिस्से का भुगतान करने के बजाए बैंक उन पैसों को कहीं और निवेश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को अपनी शिकायत में डीलरों का उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल में कुल 20,780 राशन डीलर हैं। इनमें से केवल 25 प्रतिशत को ही अपना उचित कमीशन मिला है। बाकी राशन डीलरों को मुफ्त में आनाज वितरण के लिए एक पैसा भी कमीशन नहीं मिला है।