केन्द्रीय मंत्री की बैठक से नदारद रहा राज्य प्रशासन

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने जताई कड़ी नाराजगी

कोलकाता.

समग्र वाटर-शेड प्रबंधन (आईडब्ल्यूएमपी) की बैठक में राज्य के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने ममता बनर्जी की सरकार की कड़ी निंदा की। यादव ने रविवार को पश्चिम मिदनापुर जिले में आईडब्ल्यूएमपी की समीक्षा बैठक बुलाई थी।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि आईडब्ल्यूएमपी का उद्देश्य मिट्टी, वनस्पति और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है। इसी क्षेत्र में हुए काम की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने इसमें असहयोग किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास को नुकसान पहुंचा रही है। इस मुद्दे पर वे राज्य सरकार को कड़ी चिट्ठी लिखेंगे।
– भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का उद्देश्य

यादव ने कहा कि इससे पश्चिम बंगाल में प्रशासन की तानाशही का पता चलता है। यह भी संभव है कि केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने में किए गए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए राज्य सरकार ने बैठक में अपने किसी अधिकारी को नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने में पिछड़ी हुई है। मनरेगा में बंगाल सरकार ने 33 प्रतिशत महिलाओं को काम दिया है। यह राष्ट्रीय औसत का आधा है। मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 65 प्रतिशत महिलाओं को काम दिया गया है। इसी तरह पीएमएवाई
के तहत बंगाल सरकार ने गरीब लोगों के लिए सिर्फ 3.87 लाख घर बनवाए गए हैं, जबकि 2019 तक 14 लाख घर बनवाने का लक्ष्य था।

– राज्य को नहीं दी गई सूचना
इस बारे में पूछे जाने पर जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बैठक और केन्द्रीय मंत्री के आने की सूचना नहीं दी थी। इसलिए उनकी बैठक में जिला का कोई अधिकारी नहीं गया।