क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार…

अदालत ने कहा कि तुरंत सही आंकड़े जमा कराएं, नहीं तो किसी एजेन्सी को जांच का आदेश दिया जाएगा…

कोलकाता

कोरोना के अनाथ हुए बच्चों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ‘बाल स्वराज’ पोर्टल को भेजे गए आंकड़े गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को जोरदार फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि तुरंत सही आंकड़े जमा कराएं, नहीं तो किसी एजेन्सी को जांच का आदेश दिया जाएगा। बंगाल सरकार की ओर से पोर्टल को राज्य में 27 बच्चों के अनाथ होने की रिपोर्ट भेजी गई है। कोर्ट इससे संतष्ट नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान ऩ्यायाधीश ने बंगाल सरकार के वकील से पूछा कि क्या आपके राज्य में केवल 27 बच्चे ही अनाथ हुए हैं? क्या ये आंकड़ा सही है? बाकी राज्यों के आंकड़े देखने से ऐसा नहीं लगता कि यह आंकड़ा सही है। क्या बंगाल में कोविड-19 नहीं था। हम इन आंकड़ों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। पता नहीं राज्यों को कैसे समझ नहीं आता कि क्या करने की जरूरत है।
इस बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि आंकड़ों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। पूरी जानकारी देने के लिए समय दी जाए। इस पर जज भड़क गए और कहा कि इस तरह के गैर-जिम्मेदार बयान न दें। वेरिफाई की प्रक्रिया चल रही है, जिसे वेरिफाई करने में आप सालों लगाएंगे। क्या बच्चे तब तक बेसहारा रहेंगे। अन्य राज्यों ने सही आंकड़े जमा कर दिए हैं, लेकिन बंगाल सरकार ने अभी तक नहीं जमा कराया। हम संबंधित विभाग के सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए एक योजना शुरू की है। सभी राज्यों से ऐसे बच्चों का आंकड़ा मांगा गया है। उन बच्चों की विस्तृत जानकारी स्वराज पोर्टल पर लोड किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहिहत याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कुछ राज्य सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं। उसमें बंगाल का भी नाम है। मंगलवार को मामले पर सुनवाई थी।