अफसर पूरक प्रकाशन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की बात कह रहे हैं, लेकिन रायपुर से फाइल आगे नहीं बढ़ने की वजह से अंतिम प्रकाशन का कार्य शेष है। ग्रामीणों ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर है। विभाग की ओर से मुआवजा का हवाला देकर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब उन्हें दफ्तर-दफ्तर चक्कर काटना पड़ रहा है। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो समक्ष थे उन्हें शासन की तरफ से मुआवजा का वितरण किया जा चुका है। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए वीरा सिंह, सुभाष कुमार, सतीष बड़ा, गणेश सहित अन्य ग्रामीण पहुंचे हुए थे। इसी तरह वन अधिकार पट्टा, बिजली कनेक्शन, शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, रोजगार प्रदाय, नामांतरण, राशनकार्ड, भूमि सीमांकन, आर्थिक सहायता जैसे अन्य समस्या को लेकर लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए थे।
पंप हाउस पंद्रह ब्लॉक तुलसीनगर मार्ग में दिन-रात ट्रेक्टर व मिनी ट्रक परिचालन हो रहा है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसे लेकर स्थानीय लोगाें ने जनचौपाल में शिकायत की। साथ ही पंद्रह ब्लॉक कॉलोनी अंतर्गत खेल मैदान में ठेले-खोमचे, सब्जी, मछली और चिकन की दुकानें संचालित होने से आसपास गंदगी फैलने तथा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने की शिकायत की गई। खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराने और बच्चों व खिलाड़ियों के लिए माहौल विकसित करने की मांग की गई।
भवन बनकर तैयार, शुरू नहीं हो सका जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र
पार्षद प्रदीप राय ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्रमांक 29 पोड़ीबहार खरमोरा में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की मांग की है। बताया कि भवन बनकर तैयार है। यहां शासकीय जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की योजना है, लेकिन ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। भवन के देखरेख के अभाव में असामाजिक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। खिड़की, दरवाजे, विद्युत वायरिंग, नल कनेक्शन की चोरी हो गई है। टाइल्स टूट-फूट गए हैं। इस तरह भवन में अव्यवस्था का आलम है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अब सेंटर को शुरू करने के लिए एक बार फिर भवन को व्यवस्थित करने के लिए खर्च करना होगा।दिव्यांग को नहीं मिला विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ
जनचौपाल में ग्राम कोरकोमा के दिव्यांग बरंग साय राठिया नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराने का आवेदन लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी भी दिव्यांग है। योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े में से दोनों के नि:शक्त होने पर एक लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है, परंतु उन्हें सहायता राशि नहीं मिल पाई है। अपर कलेक्टर ने इस पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को तत्काल जांच करते हुए राशि उपलब्ध के निर्देश दिए।
