इसमें शैलेन्द्र सिंह कोरबा, राकेश सोनी बगदेवा, बंधनदास बगदेवा, दिनेश कुमार, मिथलेश दुबे, नर्सिंग दास, अरबिंद और आनंदराम सहित १२ लोग शामिल हैं। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 279, 270, 271/34 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि लॉकडाउन के कारण जिले में धारा 144 लागू है। एक स्थान पर भीड़ एकत्र करना धारा 144 का उल्लंघन है। विरोध प्रदर्शन से पहले कोयला खदान संगठन की ओर से स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी।
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कोयला खनन में कमर्शियल माइनिंग और निजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन ने सभी एरिया मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर प्रबंधन के जरिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर बताया गया है कि कमर्शिलय माइनिंग और निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। सरकार सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने की साजिश रच रही है। इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही एक बिलियन टन कोयला खनन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार से निजी क्षेत्रों को ब्लॉक आवंटित नहीं करने की मांग की गई है।
