एसईसीएल कुसमुंंडा का 16 करोड़ और कोरबा का 4 करोड़ निर्यात कर बकाया

नगर निगम ने जारी किया नोटिस: १५ साल की अंतर की राशि मांगा निगम ने

कोरबा. एसईसीएल कुमसुंडा का 16 करोड़ और कोरबा का चार करोड़ निर्यात कर बकाया है। नगर निगम ने दोनों ही प्रबंधन को नोटिस जारी कर जल्द राशि जमा करने कहा गया है। निर्यात कर के अलावा ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में भी नगर निगम ने नोटिस दिया है। वहीं अतिरिक्त विस्तार व निर्माण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने प्रबंधन से जवाब मांगा है।

नगर निगम ने कुसमुंडा व कोरबा एसईसीएल प्रबंधन को नोटिस कर जवाब मांगा है कि उनके द्वारा 2005-06 से निर्यात कर की दर बढ़ा दी गई थी। पहले निर्यात दर 0.10 फीसदी से बढ़ाकर इसे 0.20कर दिया गया था, लेकिन दर बढऩे के बाद भी एसईसीएल प्रबंधन द्वारा 0.10 के हिसाब से राशि जमा की गई। पिछले १५ साल की अंतर की राशि की मांग निगम ने की है। निगम ने चेतावनी भी दी है कि अगर राशि जमा नहीं की जाती है तो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा के तहत कार्रवाई की ज ाएगी। गौरतलब है कि कोरबा निगम द्वारा एसईसीएल खदानों से कोयला और बालको संयंत्र से एल्युमिनियम के लिए निर्यात कर लेता है। एसईसीएल कोरबा का चार करोड़ और एसईसीएल कुसमुंडा का १६ करोड़ बकाया है। कुल 20 करोड़ रूपए निगम को राशि वसूूलनी है।

एनटीपीसी ने बिना अनुमति के बनाया कॉलोनी
एनटीपीसी प्रबंधन को बिना अनुमति के कॉलोनी बनाने के मामले में भी नोटिस दिया गया है। दरअसल एनटीपीसी ने स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है लेकिन विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी। उस दौरान प्रबंधन को विधिवत दस्तावेज जमा कर अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रबंधन ने दस्तावेज जमा नहीं किया। इसके बावजूद निर्माण पूरा कर लिया गया।

खदान व संयंत्र विस्तार के मामले में भी जवाब मांगा गया
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उपसंचालक द्वारा एनटीपीसी कोरबा को ५०० मेगावाट विद्युत संयंत्र का विस्तार कार्य के मामले में जवाब मांगा है। कितने क्षेत्र में विस्तार किया गया गया। अनमुति कितने की ली गई। इसकी जानकारी मांगी गई है। इसी तरह एसईसीएल कोरबा, कुसमुंडा, दीपका व गेवरा से भी जवाब मांगा गया है कि खदान विस्तार कहां-कहां हुआ है इसकी अनुमति ली गई है की नहीं।

एसईसीएल के तीनों प्रबंधन और एनटीपीसी को कारण बताओ नोटिस
आयुक्त नगर निगम ने एनटीपीसी, एसईसील कोरबा, कुसमुंडा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि पिछले छह माह मेंं तीन बार पत्र जारी करने के बाद भी ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन का पालन नहीं किया जा रहा है। संस्थान से बहुत अधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाता है।

आज तक पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राधिकार प्राप्त किया गया है ना ही मापदंड का पालन किया जा रहा है। 7 दिवस के भीतर इन प्रबंधकों से जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं आने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी तरह नगर पालिका दीपका ने एसईसीएल गेवरा और दीपका को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।